April 22, 2025 12:40 PM

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कनहर सिंचाई परियोजना वित्त आवंटन में देरी का मुद्दा उठाया।

  • कंस्ट्रक्शन ठप होने के लिए योगी सरकार जिम्मेदार।

दुद्धी – सोनभद्र / जितेंद्र चंद्रवंशी – सोन प्रभात

दुद्धी-सोनभद्र।, निर्माणाधीन कनहर सिंचाई परियोजना में संसाधनों के अभाव में कंस्ट्रक्शन ठप्प होने पर आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट(आइपीएफ) ने गहरी चिंता जताई है। आइपीएफ के प्रदेश सांगठनिक महासचिव दिनकर कपूर ने पीएम मोदी, जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत एवं जल शक्ति मंत्रालय को ट्वीट कर अपील की कि कनहर सिंचाई परियोजना हेतु मंत्रालय के पास उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय लेकर वित्त आवंटित किया जाये जिससे बहुप्रतीक्षित सिंचाई परियोजना में और देरी से बचा जा सके। आइपीएफ पदाधिकारी ने कहा 4 दशक के लंबे अंतराल के बाद पूर्ववर्ती सरकार ने 2016 में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया।

प्रस्तावित बजट नाबार्ड द्वारा आवंटित किया गया, 2019 तक कंस्ट्रक्शन काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित था बाद में इसे 2022 किया गया लेकिन अभी तक एक तिहाई से ज्यादा काम अधूरा बताया जा रहा है। तय लक्ष्य के मुताबिक काम में प्रगति न होने का नतीजा यह हुआ कि नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 1758 करोड़ धनराशि खर्च हो गई, इसके अलावा 2239 करोड़ की परियोजना लागत बढ़कर 3252 करोड़ हो चुकी है। लेकिन अतिरिक्त बजट के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को प्रस्ताव भेजने में देरी की गई और प्रस्ताव भेजने के बाद विभागीय अधिकारियों के ऊपर इतने महत्वपूर्ण काम को छोड़ दिया गया। अगर खुद मुख्यमंत्री ने धन आवंटन के संबंध में रूचि दिखाई होती और जल शक्ति मंत्री से वार्ता कर उनके संज्ञान इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के महत्व के बारे में संज्ञान में लाया जाता तो आज इसमें कंस्ट्रक्शन के ठप्प होने की अप्रिय स्थिति न पैदा होती। कहा कि अगर परियोजना निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर मानीटरिंग की जाती तो निर्धारित बजट और तय समय में परियोजना निर्माण हो सकता था और किसानों को भी इस परियोजना से लाभ मिलने लगता। कहा कि हालत यह है कि अभी तक विस्थापितों से जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा समझौता किया गया था उसका भी क्रियान्वयन नहीं किया गया। आइपीएफ जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका ने बताया कि संगठनों के देशव्यापी आवाहन के तहत 1 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में भी कनहर सिंचाई परियोजना में बजट आवंटन में देरी से काम ठप्प होने के मुद्दे को भी उठाया जायेगा।

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