सुरेश गुप्त”ग्वालियरी”
विन्ध्यनगर, वैढ़न- (सिंगरौली म0प्र0)
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभिभावकों को दी राहत।
एक ओर जहाँ निम्न व मध्यम आय वर्ग अपने जीवन यापन के लिए अपने अस्तित्व से जूझ रहा है, उदर पोषण गम्भीर समस्या बनती जा रही है। वहीं निजी विद्यालयों द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त शुल्क जैसे- लाइब्रेरी,विकास शुल्क,स्पोर्ट गतिविधियों के साथ कम्प्यूटर शुल्क तथा एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासेज एवम् सॉफ्टवेयर मेंटिनेंस के नाम पर अभिवावकों से पैसा वसूला जाता है और तो और हर सत्र में प्रायवेट पुस्तकों मे बदलाव कर दुकान दारों द्वारा मनमानी दरों पर विक्रय किया जाता है।
अभिवावकों द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री म0 प्र0 को अवगत कराया गया था। जिसे राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया है, कि 19 मार्च 2020 से लेकर सत्र खत्म होने की अवधि तक ट्यूशन शुल्क के अलावा अन्य शुल्क न लें। प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आशय की जानकारी शनिवार को दी। इस राहत पूर्ण आदेश का अभिवावकों ने स्वागत किया है। बशर्ते निजी स्कूल इस आदेश का सच्चाई से पालन करें। इस निर्णय से अभिवावकों का एक से लेकर आठ हजार रुपये तक बचने की संभावना है।
अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अपने पाल्यों को पढ़ाने वाले अभिभावकों के लिए काफी हद राहत देने वाली खबर है। मध्य प्रदेश सरकार के ऐसे निर्देशन के बाद अन्य राज्यो के सरकार से भी अभिभावक इस प्रकार के राहत की अपेक्षा करेंगे।
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