जितेंद्र चन्द्रवंशी- दुद्धी ,सोनभद्र- सोनप्रभात
भारत सरकार के पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय ने खुले में शौच से मुक्त करने के लिए गाँवो को ओडीएफ करने हेतु गाँवो में शौचालय बनाने के लिए (घर घर शौचालय) मुहिम चलाया ।
शासन द्वारा जितना धन चाहिए ,उतना धन उपलब्ध कराया गया लेकिन ग्राम प्रधान ब्लॉक के एडीओ पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी केवल और केवल खाना पूर्ति में लगे रहे जिसका ताजा उदाहरण तहसील मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरपुरा गाँव मे शौचालय की स्थिति है ।
गाँवो को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है लेकिन खण्ड विकास कार्यालय से तैनात सचिव(ग्राम विकास अधिकारी) व शौचालयों की स्थिति को देखने वाले एडीओ पंचायत की निष्क्रियता व गैर जिम्मेदारी रवैय्ये से पात्रो का बनने वाला शौचालय किस स्थिति में है ,इसकी बानगी हरपुरा गाँव में बने शौचालय को देखकर लगाया जा सकता है।
राष्ट्र रक्षा वाहिनी के जिला महामंत्री दीपक गुप्ता ने ग्राम विकास अधिकारियों की निष्क्रियता और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर आक्रोश जताया है ।उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ केवल हरपुरा में ही नही है बल्कि अन्य और भी गाँव है जहाँ के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के औपचारिक हकदार है। लाभ तो और कोई लिया है।ऐसे ग्राम प्रधान और सचिवों पर कार्यवाही होनी चाहिये।
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