म्योरपुर/सोनभद्र – रिपोर्ट : बाबू लाल शर्मा
- राजकीय शिक्षक संघ ने खंड शिक्षा अधिकारियों के कोटे में वृद्धि पर जताया विरोध
Sonbhadra । राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश मूल संघ के प्रांतीय कार्यकारी महामंत्री अशोक कुमार अवाक ने समूह ‘ख’ के उच्चतर पदों पर पदोन्नति में खंड शिक्षा अधिकारियों का कोटा 17% से बढ़ाकर 34% किए जाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव को भेजे गए पत्र में अशोक कुमार अवाक ने बताया कि पूर्व में 17% कोटा एस.डी.आई. (सब डिप्टी इंस्पेक्टर) के लिए था, लेकिन अब यह पद समाप्त हो चुका है। ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारियों को राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की पदोन्नति में कोई कोटा नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खंड शिक्षा अधिकारियों के पास न तो राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद की अर्हता होती है और न ही आवश्यक शिक्षण अनुभव। अतः प्रस्तावित नियमावली संशोधन विधि विरुद्ध होगा।
गौरतलब है कि 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव उमेश चंद्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशक से इस विषय पर परामर्श मांगा गया था। इसके जवाब में शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर प्रस्तावित संशोधन को रोकने की मांग की।
शिक्षक संघ ने यह भी अवगत कराया कि इस प्रस्ताव से प्रदेश के सभी राजकीय शिक्षकों में भारी पीड़ा, रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। संघ ने मांग की है कि प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति के लिए निर्धारित 50% कोटा केवल राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रधानाध्यापिकाओं के लिए ही आरक्षित रहना चाहिए।
संघ के इस विरोध के चलते अब माध्यमिक शिक्षा विभाग और शासन के समक्ष यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। शिक्षकों ने सरकार से अपील की है कि वे इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर राजकीय शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को न्यायसंगत बनाए रखें।
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