सोनभद्र / सोन प्रभात
सोनभद्र। 01 अप्रैल को अटेवा (ऑल टीचर्स एण्ड एम्प्लाइज वेलफेययर एसोसिएशन) के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जनपद सोनभद्र में अटेवा जिलाध्यक्ष राजकुमार मौर्य के नेतृत्व में सभी शिक्षकों और कर्मचारियों ने बाँह पर काली पट्टी बाँधकर नई पेंशन प्रणाली का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की।
अटेवा जिलाध्यक्ष राजकुमार मौर्य जी ने बताया कि “उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 01 अप्रैल 2005 से शिक्षकों व कर्मचारियों कि पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गयी है। जिसके अंतर्गत आज नई पेंशन व्यवस्था में रिटायर होने वाले शिक्षक व कर्मचारियों को ₹700, 1000,1400 व 2000 पेंशन के रूप में मिल रही है। जिससे सेवानिवृत होने के बाद भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा है। और लोग पीड़ादायक जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।”
अटेवा जिला महामंत्री सूर्यप्रकाश ने कहा कि “पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है और इसी के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है यदि सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है। तो शिक्षक और कर्मचारी सदैव सरकार कि इस गलत नीति का विरोध करते हुए आंदोलन करेंगे।”
करमा ब्लॉक के अध्यक्ष मनोज पटेल, रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के अध्यक्ष अजय कुशवाहा, चतरा ब्लॉक के अध्यक्ष राम मूर्ति, घोरावल ब्लॉक के अध्यक्ष राजेश बैस, चोपन ब्लॉक के अध्यक्ष बीएन सिंह, कोन ब्लॉक के अध्यक्ष संदीप जायसवाल, दुद्धी ब्लॉक के अध्यक्ष मनोज यादव, बभनी ब्लॉक के अध्यक्ष संतोष यादव, म्योरपुर ब्लॉक के अध्यक्ष आलोक सिंह के नेतृत्व में सभी ब्लाकों में काली पट्टी बाँधकर शिक्षक व कर्मचारियों ने नई पेंशन व्यवस्था का विरोध किया।
इस विरोध कार्यक्रम के अंतर्गत सभी शिक्षक व कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थल पर बाँह पर काली पट्टी बांधकर अपना शैक्षणिक व अन्य कार्य दायित्व को निष्ठा के साथ पूर्ण करते रहे।काला दिवस कार्यक्रम में सर्वेश तिवारी, उमा सिंह पटेल, रवि प्रकाश सिंह मौर्य, प्रभाशंकर मिश्र, दिनेश दुबे, बलराम कृष्ण यादव,मोहम्मद आरिफ, राजेश कुमार, अरुण तिवारी, कमलेश सिंह, राधेश्याम पाल, रामगोपाल यादव, राजबहादुर सिंह, कृष्ण कुमार, राजेश कुमार सिंह, गोपाल सिंह कुशवाहा, संतोष कुमार, प्रदीप गुप्ता,नितेश मौर्य, देवेंन्द्र कुशवाहा सहित हजारों शिक्षक/कर्मचारियों ने अपने बाँह पर काली पट्टी बाँधकर नई पेंशन व्यवस्था का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग सरकार से सभी कर्मचारी और शिक्षकों ने किया है।
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