Sonbhadra News/Report: Sanjay Singh
सोनभद्र: शासन स्तर से लिए गए रैंडम फीडबैक में आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रेवांस रिड्रेसल सिस्टम) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और शिकायतकर्ताओं से फीडबैक न लिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इसको लेकर मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में डीएम बीएन सिंह ने बुधवार की शाम बड़ी कार्रवाई की, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया।
डीएम ने 59 अधिकारियों और 19 थानेदारों का वेतन रोकने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के भी निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि वेतन आहरण तभी किया जाएगा, जब संबंधित अधिकारी इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि पोर्टल पर प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण शिकायतकर्ता से संपर्क और स्थलीय सत्यापन के बाद किया गया है, और इसकी पूरी आख्या पोर्टल पर अपलोड की गई है।
शिकायत निस्तारण प्रक्रिया में आई गड़बड़ी
मुख्य सचिव के निर्देशानुसार शिकायतों के निस्तारण के दौरान शिकायतकर्ताओं से संपर्क और फीडबैक लेना अनिवार्य है। लेकिन रैंडम फीडबैक प्रक्रिया में यह पाया गया कि कई मामलों में न तो शिकायतकर्ताओं से संपर्क किया गया और न ही शिकायतों के निस्तारण के संबंध में स्थलीय सत्यापन किया गया। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए डीएम ने यह सख्त कदम उठाया।
प्रशासन में मची हलचल
डीएम बीएन सिंह द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और थानेदारों के बीच हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले में प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम को अन्य जिलों के लिए भी एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
भविष्य की रणनीति
डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित और सटीक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, प्रत्येक प्रकरण में शिकायतकर्ता से संपर्क स्थापित करना और स्थलीय सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
जनता की उम्मीदें
इस कार्रवाई से जनता को उम्मीद है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने वाले शिकायतकर्ताओं को भी इस बात का भरोसा मिलेगा कि उनकी शिकायतों का उचित समाधान किया जाएगा।
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