अट्ठारह पिछड़ी जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत की मा० उच्च न्यायालय में पैरवी करे प्रदेश सरकार – जितेंद्र चंद्रवंशी जिला अध्यक्ष चंद्रवंशी समाज।
सोनभद्र – सोन प्रभात / आशीष गुप्ता – सोन प्रभात
- जुलाई माह के पहले हफ्ते में माननीय न्यायालय में होगी सुनवाई।
सोनभद्र जनपद के दुद्धी तहसील में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के नाम चंद्रवंशी (कहार) समाज के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार चंद्रवंशी ने 18 पिछड़ी जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा निर्देश पर माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा स्थगन जनहित याचिका के संदर्भ में दिया गया था और सरकार द्वारा 18 पिछड़ी जातियों के संदर्भ में पक्ष सरकार द्वारा रखे जाने का अवसर प्रदान न्यायालय द्वारा किया गया है।
जिस के संदर्भ में जिलाध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग किया है कि 18 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किए जाने के संकल्प को उत्तर प्रदेश सरकार पूरा करें, जिससे उपेक्षा और आर्थिक तंगहाली के शिकार 18 पिछड़ी जाति – मझवार, कहार,कश्यप, केवट,मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर,धीमान, बाथम, तुरहा गोंडिआ,मांझी,एवं मछुआ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई माह में माननीय न्यायालय द्वारा सरकार का पक्ष जानना चाहा है l जिला अध्यक्ष ने कहा कि उक्त याचिका पर सरकार जवाब दाखिल कर 18 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मार्ग में आ रहे रोडे को खत्म कर अपने संकल्प पर खरा उतरे उत्तर प्रदेश सरकार।
चंद्रवंशी समाज का प्रतिनिधिमंडल उप जिलाधिकारी दुद्धी शैलेंद्र कुमार मिश्रा को इस संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोदय के नाम ज्ञापन सौंपकर माननीय न्यायालय में जवाब दाखिल करने की जनहित में मांग किया है । इस मौके पर सचिव विजय कुमार चंद्रवंशी, कोषाध्यक्ष नागेंद्र कुमार चंद्रवंशी,सत्येंद्र कुमार चंद्रवंशी, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अनिल कुमार चंद्रवंशी, सहित दर्जनों चंद्रवंशी समाज के लोग मौके पर मौजूद रहे।
