gtag('config', 'UA-178504858-1'); मुख्यमंत्री को भेजा शिकायती पत्र,कागजी फर्जीवाड़ा कर आदिवासी का करोड़ो की जमीन हड़पने का आरोप। - सोन प्रभात लाइव
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मुख्यमंत्री को भेजा शिकायती पत्र,कागजी फर्जीवाड़ा कर आदिवासी का करोड़ो की जमीन हड़पने का आरोप।

दुद्धी – सोनभद्र / जितेंद्र चंद्रवंशी – सोन प्रभात

  • मामला एन एच 39 रोड पूर्व आरटीओ बैरियर के पास का।

दुद्धी, सोनभद्र। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के नाम पर अपना राजनीतिक भविष्य संवारने वाले से लेकर कतिपय भ्रष्ट अधिकारियों,कर्मचारियों के अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही के कारण आदिवासियों की जमीन पर शातिर किस्म के लोगों द्वारा डाका डाला जा रहा है। ऐसा ही कुछ मामला एन एच 39 रोड पूर्व आरटीओ बैरियर ग्राम शाहगंज के पास स्थित जमीन का है।  राधेश्याम पुत्र भू स्वामी मिश्रीलाल उर्फ बिंदेश्वरी निवासी ग्राम पिपरडीह दुद्धी की भूमि धरी जमीन को सहखातेदारों को सुनियोजित साजिश के तहत 15 लाख रुपए में तयकर बैनामा करा लिया और इंडियन बैंक में पैसा देने की खाते में चेक के माध्यम से बात की। परंतु बैनामा के बाद कोई रुपए पैसे विक्रेता को क्रेता शोभनाथ अगरिया निवासी जोरुखाड़ ने नहीं दिया।  इस खेल का मास्टरमाइंड काशीनाथ कनौजिया, संजय कनौजिया निवासी महुली विंढ़मगंज सोनभद्र, को बताया जा रहा है।  प्रार्थी के पिता अपने अधिवक्ता सत्यनारायण यादव से मिला और दाखिल खारिज को पत्रावली में आपत्ति दाखिल करने को कहा तो अधिवक्ता आपत्ति लेकर माननीय तहसीलदार न्यायालय गए तो पता चला कि पत्रावली चोरी हो गई है।

उक्त संदर्भ में संपूर्ण समाधान दिवस में मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल को शिकायती प्रार्थना पत्र तद संदर्भ में दिया गया, जिस पर उसी डेट पर सायंकाल 5:00 बजे तक पत्रावली उपलब्ध कराने अन्यथा पत्रावली नहीं मिलने पर एफ आई आर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, और उल्टा दिनांक 14 जुलाई 2012 को माननीय परगना अधिकारी के आदेश पर मय फोर्स क्षेत्रीय कानूनगो द्वारा डीमार्केशन कर दिया गया और आदिवासी पीड़ित को जेल में डालने की धमकी दिए जाने की बात कहीं जा रही है।

जिसके संदर्भ में शिकायती प्रार्थना पत्र जनसुनवाई पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित कर इंसाफ की गुहार शिकायतकर्ता द्वारा लगाई गई है। उक्त बैनामा में जनपद सोनभद्र से कतिपय अधिवक्ता द्वारा बैनामा की बात कहीं जा रही है।  आखिर खुलेआम कैसे कर्तव्यों का जानबूझकर विलोप किया जा रहा यह उच्च स्तरीय जांच की मांग शिकायतकर्ता ने माननीय मुख्यमंत्री से किया है ।

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