दुद्धी को जिला बनाने के मानक को पूर्ण नहीं करने संबंधी भ्रामक समाचार पर भड़के अधिवक्ता सौपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन।
- विधानसभा 402 403 आदिवासी बाहुल्य होने के कारण जिला के सभी मानक को पूरा करता है।
दुद्धी सोनभद्र। 19 अगस्त 2023 ” दुद्धी को जिला बनाओ संघर्ष मोर्चा ” के बैनर तले मुंसिफ कोर्ट दुद्धी के मुख्य गेट से होते हुए तहसील परिसर में तहसील समाधान दिवस तक ” दुद्धी को जिला बनाओ विकास कराओ ” के गगनभेदी नारे के साथ एक जुलूस और प्रदर्शन का आयोजन किया गया जुलूस में आज के अखबार में अमर उजाला में छपे यह खबर की ” दुद्धी को जिला बनाने की अभी योजना नहीं “का मानक पूरा नहीं होता तथा सरकार की योजना दुद्धी को जिला बनाने की अभी नहीं है पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दुद्धी को जिला बना संघर्ष मोर्चा के महासचिव प्रभु सिंह एडवोकेट ने कहा कि विगत दिनों चुनाव में सरकार में बैठे हुए कई बड़े नेता वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम दुद्धी को जिला अवश्य बनाएंगे ,परंतु अब सरकार बन जाने पर वादा खिलाफी करते हुए दुद्धी को जिला बनाने कि उनकी मंशा नहीं है की बात कर रहे है जो सर्वथा गलत है और जनता के साथ छलावा है जिसे इस क्षेत्र के आदिवासी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी जहां तक मानक की बात है दुद्धी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़े जिला में से एक है और क्षेत्रफल जनसंख्या तथा राजस्व ग्राम आदि सभी मानक को लेकर रेवेन्यु बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी मानव को पूर्ण करता है और इसके पक्ष में विगत दिनों तहसील स्तर से करीब आधे दर्जन बार रिपोर्ट सरकार के पास भेजा जा चुका है और अब जबकि यहां ओबरा और दुद्धी तहसील बन चुके हैं तथा दुद्धी विधानसभा क्षेत्र 403 और ओबरा विधानसभा क्षेत्र 402 दोनों विधानसभा क्षेत्र आदिवासी जनजाति के लिए विधानसभा में सुरक्षित है तो यह पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और रेवेन्यू बोर्ड के मान्यता के अनुसार मैदानी क्षेत्र की तुलना में पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में जिला बनाने का मानक आधा होता है इसलिए दुद्धी जिला बनाओ की मांग सभी मानव को पूर्ण करता है इसलिए मैदानी क्षेत्र के दबाव में आदिवासी विरोधी लोगों के दबाव में कई भ्रामक बातें पेश कर दुद्धी जिला बनाओ की मांग को झूठलाया नहीं जा सकता इसको रोक नहीं जा सकता है इस बात का उल्लेख करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तहसील दिवस में आए माननीय ए डी एम महोदय के माध्यम से आज ज्ञापन भी सौपा गया और उम्मीद किया की प्रदेश सरकार में बैठे हुए लोग एक बार पुनः आदिवासी क्षेत्र के दीर्घकालीन मांग के बारे में संवेदनशीलता पूर्वक और उदारता पूर्वक विचार करेंगे अन्यथा सभी जिला प्रेमी आने वाले समय में दुद्धी जिला बनाने के लिए एक बड़े सभा बुलाकर आंदोलन की नई रणनीति बनाने के लिए बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी l
