February 22, 2025 7:18 PM

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Jharkhand News : झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर एक साल का पूर्ण प्रतिबंध, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

Jharkhand News | Sonprabhat News

Digital Desk : झारखंड सरकार ने प्रदेश में गुटखा और निकोटिन युक्त पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और वितरण पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से इन उत्पादों पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही गई है।

स्वास्थ्य विभाग का आदेश

अपर मुख्य सचिव एवं राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त अजय कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 30 (2)(a) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स) रेगुलेशन, 2011 के नियम 2, 3 और 4 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा और अगले एक वर्ष तक लागू रहेगा

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

झारखंड में मौखिक कैंसर (ओरल कैंसर) के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसका एक प्रमुख कारण गुटखा और तंबाकूयुक्त पान मसाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह कठोर कदम उठाया है।

आम जनता तक पहुंचेगी जानकारी

स्वास्थ्य विभाग ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (PRD) को निर्देश दिया है कि इस प्रतिबंध की जानकारी अखबारों और अन्य माध्यमों से तीन दिनों तक प्रकाशित कराई जाए, ताकि जनता को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके।

पहले भी लग चुका है प्रतिबंध

यह पहली बार नहीं है जब झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर रोक लगाई गई है।

  • मई 2020 में, इन उत्पादों के सैंपल में मैग्निशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद प्रतिबंध लगाया गया था।
  • 2022 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 11 ब्रांडों के पान मसाले पर एक साल के लिए रोक लगाई गई थी।

क्या होगा नियम तोड़ने पर?

इस आदेश के तहत, जर्दा (तंबाकू) या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और दोषियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।

सरकार का कड़ा रुख

राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध झारखंड में तंबाकू उत्पादों की बढ़ती खपत पर लगाम लगाने और नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरों से बचाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

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