Digital Desk : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को अपना नौवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ₹8,08,736 करोड़ के बजट का ऐलान किया, जिसमें युवाओं, स्टार्टअप, उद्योगों और आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
युवाओं के लिए सुनहरे अवसर
प्रदेश सरकार ने युवाओं के रोजगार, स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं पेश की हैं।
- 92,919 पदों पर भर्ती जारी: 2017 से दिसंबर 2024 तक कुल 1,56,206 सरकारी भर्तियां हुई हैं, और अब 92,919 नई भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है।
- स्टार्टअप्स और उद्योगों को ब्याज मुक्त लोन: प्रदेश में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने और युवाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था की गई है।
- छात्राओं को मिलेगी स्कूटी: उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए निःशुल्क स्कूटी योजना लागू की जाएगी।
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में बड़ा निवेश
प्रदेश सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में भी बड़े निवेश का ऐलान किया है—
- नई मेडिकल सीटें: उत्तर प्रदेश को 1,500 नई मेडिकल सीटें मिलने वाली हैं, जिससे मेडिकल छात्रों को लाभ मिलेगा।
- ₹2,066 करोड़ की व्यवस्था: मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के विस्तार के लिए यह बजट प्रस्तावित किया गया है।
- नए मेडिकल कॉलेज: बलिया और बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए ₹27 करोड़ और ₹25 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है।
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में नया अध्याय
उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं—
- 08 नए डाटा सेंटर पार्क: ₹30,000 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ 900 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- सेमीकंडक्टर नीति 2024: यूपी अब देश का चौथा राज्य बन गया है, जिसने सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए विशेष नीति लागू की है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी में निवेश:
- IIT कानपुर में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
- SGPGI में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर की शुरुआत।
- IIT कानपुर नोएडा परिसर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संचालन शुरू।
औद्योगिक और आधारभूत ढांचे में नई ऊर्जा
योगी सरकार ने प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कई अहम परियोजनाएं शुरू की हैं—
- चार नए एक्सप्रेसवे का निर्माण:
- विंध्य एक्सप्रेसवे: गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र से जोड़ने के लिए ₹50 करोड़ आवंटित।
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे विस्तार: फर्रुखाबाद होते हुए हरदोई तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण, जिसके लिए ₹900 करोड़ प्रस्तावित।
- मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे: गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण के लिए ₹50 करोड़ की व्यवस्था।
- बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे: इस परियोजना के लिए भी ₹50 करोड़ का बजट निर्धारित।
- डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर:
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा।
- इस परियोजना में ₹461 करोड़ का निवेश, जिसमें कुल ₹9,500 करोड़ के निवेश की संभावना।
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