June 16, 2025 10:38 AM

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Sonbhadra News: दुद्धी में एडीओ पंचायत पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का गंभीर आरोप, मुख्यमंत्री से जांच की मांग

Sonbhadra News | जितेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी ब्यूरो चीफ सोनभद्र ।

दुद्धी, सोनभद्र। विकासखंड दुद्धी में तैनात एडीओ पंचायत आशुतोष कुमार श्रीवास्तव पर भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और योजनागत धन की बंदरबांट के आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ के अध्यक्ष व पूर्व विधायक हरिराम चेरो ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री को सौंपे गए शिकायती प्रार्थना पत्र में बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में 45 से 50 प्रतिशत तक कमीशनखोरी खुलेआम की जा रही है।


सरकारी योजनाओं में बंट रहा धन, तयशुदा दरों पर वसूली का आरोप

शिकायत के अनुसार, पंचायत अधिकारी द्वारा 14वें वित्त आयोग की योजनाओं में कार्य कराने हेतु 10% कमीशन, जेई/एमबी के नाम पर 5%, ब्लॉक स्तर के बाबुओं द्वारा 3%, सप्लायर 7%, और ग्राम पंचायत में 10% तक अतिरिक्त व्यय दिखाकर अवैध वसूली की जाती है।

कुल मिलाकर योजनागत धन का लगभग 45% हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी गंभीर असर पड़ रहा है।


मनरेगा में 50% तक भ्रष्टाचार का दावा

पूर्व विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों में यह भी कहा गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में 50% तक कमीशनखोरी हो रही है। कई ऐसे मजदूरों के नाम पर फर्जी बिल तैयार कर निकासी की जा रही है, जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया।


घटिया निर्माण सामग्री का हो रहा प्रयोग

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि ब्लॉक स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और सप्लायरों की मिलीभगत से सरकारी निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कार्यों की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।


दुरूह गांवों में भी फैला भ्रष्टाचार का जाल

शिकायती पत्र में विशेष रूप से कुछ ग्राम पंचायतों के नाम भी उल्लेखित किए गए हैं, जैसे बहेराडोल, हाथवानी, गरदरवा, बघाडू, बरखोहरा आदि, जहाँ चेरो जनजाति के आवासीय निर्माण कार्यों में भी पैसों की बंदरबांट की बात सामने आई है।


उच्च स्तरीय जांच की मांग, सरकार की छवि को बताया खतरे में

पूर्व विधायक ने इस पूरे प्रकरण को प्रदेश सरकार की “जनहित” और “विकासवाद” की मंशा के विरुद्ध बताते हुए कहा है कि इससे योगी सरकार की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके।


प्रशासनिक हलकों में हलचल, जनता में आक्रोश

इस शिकायती पत्र के सामने आने के बाद ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक हलकों में खलबली मच गई है, वहीं आम जनता व जनजातीय समाज के बीच इस भ्रष्टाचार को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है।


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