डाला/सोनभद्र। Anil Agrahari /Sonprabhat News
जनपद सोनभद्र में मत्स्य विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत चिन्हित किसानों को मछली पालन हेतु केज कल्चर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी योजना में घोर अनियमितताओं की शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल IGRS पर दर्ज कराई गई शिकायत के बाद मत्स्य विभाग के ADF (सहायक निदेशक मत्स्य) का कथित रूप से आपत्तिजनक रवैया सामने आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत ओबरा डैम एवं रिहंद डैम में 400 से अधिक केज कल्चर किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। नियमों के अनुसार इनका भुगतान जियो-टैगिंग के बाद संबंधित किसानों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा IGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि किसानों को कार्यालय न बुलाकर ठेकेदारों के माध्यम से फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशान लगाकर भुगतान कर दिया गया। इसके अलावा, कई केज ऐसे भी हैं जिनमें पहली किस्त का भुगतान होने के बावजूद मछली के बीज (फिंगरलिंग्स) नहीं डाले गए।
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि किसानों को मौके पर बुलाकर स्थलीय जांच कराई जाए और उसके बाद ही दूसरी किस्त का भुगतान किया जाए।
बताया जा रहा है कि जैसे ही यह शिकायत IGRS के माध्यम से विभाग तक पहुंची, वैसे ही मत्स्य विभाग के ADF राजेंद्र श्रीवास्तव कथित रूप से भड़क उठे और उन्होंने शिकायतकर्ता से टेलीफोनिक वार्ता के दौरान धमकी भरे लहजे में बात की, यह कहते हुए कि “मैं आपको बताता हूं” और इसके बाद फोन काट दिया।
शिकायतकर्ता का कहना है कि विभागीय अधिकारियों का इस तरह का व्यवहार न केवल जन शिकायत प्रणाली की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अनियमितताओं को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि वह इस पूरे प्रकरण की शिकायत जिला प्रशासन से भी करेगा और निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों एवं संबंधित लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग करेगा।
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