सम्पूर्ण समाधान दिवस: चारों तहसीलों में पहुंचीं 344 शिकायतें, 19 का मौके पर निस्तारण

डीएम बोले— शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शनिवार को सोनभद्र जिले की चारों तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। घोरावल तहसील में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने स्वयं शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी समस्या का वास्तविक समाधान हुआ है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए समय पर निस्तारण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
घोरावल में सबसे अधिक 158 शिकायतें
घोरावल तहसील में कुल 158 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि 6 अन्य मामलों में टीम को मौके पर भेजकर समाधान कराया गया। इस प्रकार कुल 12 मामलों का निस्तारण हुआ। शेष 146 प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए।
रॉबर्ट्सगंज में 61 शिकायतें
रॉबर्ट्सगंज तहसील में उप जिलाधिकारी आशीष त्रिपाठी की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित हुआ। यहां 61 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 7 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष 54 मामलों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
ओबरा में 60 शिकायतें
ओबरा तहसील में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में 60 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें 3 मामलों का तत्काल निस्तारण किया गया, जबकि शेष 57 शिकायतों के समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए।
दुद्धी में 65 शिकायतें
दुद्धी तहसील में उप जिलाधिकारी रवि पासवान की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित हुआ। यहां 65 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 3 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष 62 प्रार्थना-पत्रों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
कुल 344 शिकायतें, 19 का तत्काल निस्तारण
जिले की चारों तहसीलों में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान कुल 344 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 19 शिकायतों का मौके पर अथवा टीम भेजकर निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।