जनगणना में आदिवासी धर्म कोड व ओबीसी जाति कॉलम शामिल करने की मांग

बीडीओ म्योरपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन, अति पिछड़ों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति दर्ज कराने की भी मांग
दुद्धी/म्योरपुर, सोनभद्र। देश में जारी जनगणना में आदिवासी धर्म कोड और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अलग जाति कॉलम शामिल किए जाने की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत मंगलवार को रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान की ओर से म्योरपुर बीडीओ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा गया। कार्यक्रम में विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्ष 1961 से पहले की जनगणना में आदिवासी धर्म कोड का प्रावधान था, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देशभर के आदिवासी संगठन लंबे समय से अपनी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के अनुरूप जनगणना में अलग आदिवासी धर्म कोड शामिल करने की मांग करते आ रहे हैं। प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से इस मांग पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया।ज्ञापन में 14 अगस्त 2026 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र का भी उल्लेख किया गया। प्रतिनिधियों का कहना था कि राजपत्र के बिंदु संख्या 10 में जाति संबंधी प्रावधानों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कॉलम शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने इसे संसद में जातिगत जनगणना और ओबीसी कॉलम शामिल किए जाने की पूर्व घोषणा के अनुरूप नहीं बताते हुए राजपत्र में तत्काल संशोधन की मांग की।संगठनों ने अति पिछड़ा वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी अलग से आंकलन कराए जाने की मांग की। साथ ही अति पिछड़ों के सामाजिक अधिकारों से संबंधित जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखने तथा ओबीसी के आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कोटा निर्धारित करने की मांग भी ज्ञापन के माध्यम से उठाई गई।इस अवसर पर ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के जिला संयोजक कृपाशंकर पनिका, आदिवासी वनवासी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गोंड, पनिका महासभा के तुलसीराम पनिका, मंगरू प्रसाद श्याम, रामविचार गोंड समेत अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।