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“ जिनके लिए मैं लिखना चाहता हूँ, वो पढ़े-लिखे नहीं “ : संपादकीय

सच में पढ़े-लिखे होने जैसा व्यवहार कीजिए। आपकी शिक्षा केवल डिग्री, प्रमाणपत्र और अक्षरों की पहचान तक सीमित न रहे। आपकी समझ में संवेदना हो, आपके व्यवहार में जिम्मेदारी हो और आपकी नजर उन लोगों तक भी पहुँचे, जिनकी आवाज अक्सर आप तक नहीं पहुँच पाती। क्योंकि पढ़ लेना और पढ़े-लिखे होने में फर्क होता है।

sonbhadra

3:36 PM, Nov 18, 2026

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Edited By: Ashish Gupta , Reported By: Ashish K. Gupta

“ जिनके लिए मैं लिखना चाहता हूँ, वो पढ़े-लिखे नहीं “  : संपादकीय

Photo : Sonprabhat News

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सोन प्रभात लाइव न्यूज़ डेस्क

एक पत्रकार की दुविधा, कुछ अनसुने सवाल और उन कहानियों की तलाश, जिन्हें शायद उनके अपने किरदार भी कभी पढ़ नहीं पाएँगे।

कभी-कभी सोचता हूँ कि आखिर मैं लिख किसके लिए रहा हूँ?

यह सवाल जितना छोटा दिखाई देता है, भीतर उतना ही बड़ा खालीपन छोड़ जाता है। मैं गाँवों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनकी परेशानियाँ सुनता हूँ, उनके चेहरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। किसी के घर में बीमारी है, किसी के खेत में पानी नहीं है, किसी की जमीन पर विवाद है, किसी बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिल रही, किसी किसान को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है और किसी परिवार की कई पीढ़ियाँ किसी एक समस्या के साथ जीने को मजबूर हैं।

मैं उनकी बातें सुनता हूँ। उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ। कभी कैमरा लेकर पहुँचता हूँ, कभी डायरी लेकर, कभी केवल एक सवाल लेकर। फिर लौटकर उन सारी बातों को शब्दों में बदल देता हूँ। एक खबर बनती है, एक रिपोर्ट तैयार होती है, कभी वीडियो बनता है और कभी कोई विस्तृत लेख। लेकिन इन सबके बाद एक सवाल मेरे भीतर लगातार बना रहता है—जिसके लिए मैं यह सब कर रहा हूँ, क्या उसे कभी पता भी चलेगा कि उसकी कहानी कहीं लिखी गई है?

जिनके लिए मैं लिखना चाहता हूँ, वो पढ़े-लिखे नहीं।

यहाँ पढ़े-लिखे नहीं होने का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान से नहीं है। यह उस दूरी का भी प्रतीक है, जो सूचना और समाज के बीच बन गई है। उस दूरी का, जिसमें किसी की कहानी तो दुनिया तक पहुँचने के लिए लिखी जाती है, लेकिन कहानी का असली किरदार ही उस दुनिया से दूर रह जाता है।

कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन उन तक पहुँचने का रास्ता कहाँ है?

सोनभद्र के गाँवों में घूमते हुए कई बार ऐसे चेहरे मिलते हैं, जिनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। उनके पास संघर्ष है, अनुभव है, शिकायत है और कभी-कभी ऐसी पीड़ा है, जिसे सुनने के बाद देर तक मन सामान्य नहीं हो पाता। फ्लोरोसिस से प्रभावित लोगों के बीच रिपोर्टिंग करने पहुँचे तो कई लोगों ने अपनी समस्याएँ बताईं। किसी ने अपने स्वास्थ्य की परेशानी साझा की, किसी ने परिवार की स्थिति बताई और किसी ने अपने जीवन पर पड़े लंबे असर की कहानी सुनाई। हमने उनकी बातें सुनीं। उनकी कहानी दर्ज की। कैमरे में उनके चेहरे और शब्दों को जगह दी।

लेकिन लौटते समय मन में एक सवाल था—हम उनके लिए कर क्या पाए? उनकी कहानी बनाकर हम क्या हासिल कर रहे हैं? अगर रिपोर्ट कुछ लोगों तक पहुँच भी गई तो क्या उससे उन परिवारों की स्थिति बदलेगी? क्या उन्हें उपचार मिलेगा? क्या उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने आएगा? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वे खुद कभी अपनी कहानी देख पाएँगे?

कभी-कभी लगता है कि अगर उन्हीं प्लेटफॉर्म पर कोई मनोरंजन या कॉमेडी वीडियो डाल दिया जाए, तो उसे देखने वालों की संख्या हमारी गंभीर रिपोर्ट से कई गुना अधिक हो सकती है।

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यह डिजिटल दुनिया का अपना सच है। दुख की खबर जरूरी हो सकती है, लेकिन जरूरी होने भर से वह लोकप्रिय नहीं हो जाती। जिस व्यक्ति की बीमारी पर हमने वीडियो बनाया, वह उस वीडियो को देखकर खुश भी कैसे होगा? उसके लिए तो वह उसकी अपनी तकलीफ का दोबारा सामने आना है। वह शायद वीडियो में अपना चेहरा देखने से अधिक अपनी जिंदगी में कोई बदलाव देखना चाहेगा। उसे लाइक, शेयर और व्यूज से अधिक अपने लिए एक रास्ता चाहिए। और शायद यहीं पत्रकारिता की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है।

सरकारी योजनाओं की दुनिया और गाँव का अनजान आदमी

गाँवों में घूमते हुए एक और तस्वीर बार-बार दिखाई देती है। सरकारें योजनाएँ बनाती हैं। घोषणाएँ होती हैं। विभागों में बैठकों का आयोजन होता है। योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए बजट और व्यवस्थाएँ भी होती हैं। लेकिन इन सबके बीच गाँव का वह व्यक्ति कहाँ है, जिसके लिए ये योजनाएँ बनाई गई हैं? कई बार ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं, जिनकी उम्र साठ वर्ष से अधिक हो चुकी है, लेकिन उन्हें यह तक मालूम नहीं कि वे वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हो सकते हैं या इसके लिए आवेदन कैसे करना है। किसान मिलते हैं, जिन्हें खेती की लागत कम करने, सौर ऊर्जा या सिंचाई से जुड़ी योजनाओं की जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम जैसी योजना का नाम तक कई किसानों ने नहीं सुना होता। ग्राम प्रधानों से बात कीजिए तो कई बार उनका जवाब होता है कि ब्लॉक स्तर से पर्याप्त जानकारी ही नहीं मिलती। अधिकारियों तक जानकारी है, विभागों तक योजनाएँ हैं, लेकिन गाँव तक पहुँचने वाली सूचना की कड़ी कहीं कमजोर दिखाई देती है।

अब सवाल यह है कि योजना किसके लिए बनी है?

अगर एक बुजुर्ग अपनी पात्रता नहीं जानता, किसान को योजना की जानकारी नहीं है और ग्राम पंचायत तक आवश्यक सूचनाएँ व्यवस्थित रूप से नहीं पहुँच रहीं, तो केवल योजना घोषित कर देने से उसका उद्देश्य पूरा कैसे होगा? क्या जागरूकता केवल सरकारी कार्यक्रमों में बैनर लगाने, फोटो खिंचवाने और औपचारिक बैठकें करने का नाम है? कभी-कभी लगता है कि गाँव में सबसे बड़ी समस्या योजनाओं की कमी नहीं, बल्कि सही जानकारी तक पहुँच की कमी है।

और फिर मैं सोचता हूँ कि इस विषय पर लिखूँ तो किसके लिए लिखूँ?

जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिल रही, वह शायद खबर नहीं पढ़ पाएगा। जिस किसान को पीएम-कुसुम के बारे में जानकारी चाहिए, वह शायद हमारी वेबसाइट तक नहीं पहुँचेगा। जिस ग्राम प्रधान को विभागीय जानकारी चाहिए, उसके पास भी अपनी व्यस्तताएँ और सीमाएँ हैं। फिर भी लिखना पड़ता है। क्योंकि शायद कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ ले, जिसके पास इस समस्या को समझने और समाधान की दिशा में कदम उठाने की जिम्मेदारी है।

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पत्रकारिता के अपने सवाल भी हैं..

यहाँ आकर एक और असहज सवाल खड़ा होता है। क्या हम पत्रकारिता केवल दूसरों की समस्याएँ दिखाने के लिए कर रहे हैं या कभी-कभी अपनी पहचान बनाने के लिए भी?

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आज सोशल मीडिया पर हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई अपनी राजनीतिक पसंद को प्रदर्शित कर रहा है, कोई अपनी उपलब्धियाँ गिना रहा है, कोई अपनी छवि बनाने में व्यस्त है और कोई अपने विचारों के प्रचार में। यह सब अपने-अपने स्थान पर अभिव्यक्ति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इस शोर में कुछ ऐसी आवाजें हैं, जो लगातार पीछे छूटती जा रही हैं। गाँव का वह किसान, जिसकी फसल बर्बाद हो गई। वह बुजुर्ग, जिसकी पेंशन अटकी है। वह महिला, जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भटक रही है। वह परिवार, जो जमीन के कागजों को लेकर वर्षों से परेशान है। इनकी कहानियाँ सोशल मीडिया की चमकदार दुनिया में जगह बनाने के लिए संघर्ष करती रहती हैं।

पत्रकारिता के भीतर भी आत्ममंथन की जरूरत है।

कहीं हम खबर की गंभीरता से अधिक उसके प्रदर्शन को महत्व तो नहीं देने लगे हैं? कहीं ज्ञापन, प्रेस नोट, तस्वीर और औपचारिक उपस्थिति ही पत्रकारिता की गतिविधियों का बड़ा हिस्सा तो नहीं बनते जा रहे? मैं यह नहीं कहता कि हर पत्रकार ऐसा है। बहुत से लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अपने पेशे के भीतर मौजूद इन सवालों से बचना भी ठीक नहीं है। क्योंकि पत्रकारिता की विश्वसनीयता केवल इस बात से नहीं बनती कि हम कितनी खबरें प्रकाशित करते हैं, बल्कि इससे भी बनती है कि हम कितनी ईमानदारी से उन खबरों के पीछे खड़े रहते हैं।

जब पीड़ित ही पूछने लगे—आप हमारी कहानी लेकर क्या करेंगे?

कुछ समय पहले तक शायद किसी पत्रकार के कैमरे और माइक को देखकर लोग अपनी बात कहने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्हें लगता था कि कोई उनकी समस्या सुनेगा तो शायद समाधान का रास्ता निकलेगा। लेकिन अब कई जगह एक अलग तरह का अविश्वास दिखाई देता है। जब हम किसी पीड़ित से बात करने पहुँचते हैं, तो वह पूछता है—आप हमारी कहानी लेकर क्या करेंगे? आप वीडियो बना देंगे, अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे। उससे हमें क्या मिलेगा? कई लोग इंटरव्यू देने से मना कर देते हैं। अक्टूबर माह 2026 का ही एक वाकया सांझा करूंगा, देश के नामी पत्रकार हृदयेश जोशी सर के साथ मैं शक्तिनगर में ग्राउंड पर प्रदूषण की स्थिति और स्वास्थ्य विषयों पर स्टोरी करने गया था, एक युवक जो गंभीर बीमारी से ग्रसित था उसने साफ मना कर दिया किसी भी तरह का बयान देने से। कहा - आपको टी आर पी मिलेगी मुझे क्या मिलेगा? और सच कहूँ तो उनके सवाल को पूरी तरह गलत भी नहीं कहा जा सकता। किसी की पीड़ा को रिकॉर्ड करना आसान है, लेकिन उसकी पीड़ा को कम करने की व्यवस्था बनाना बहुत कठिन।

पत्रकार के पास कैमरा है, शब्द हैं, प्लेटफॉर्म है और खबर प्रकाशित करने की स्वतंत्रता है। लेकिन उसके पास हर समस्या का समाधान नहीं है। वह किसी को तत्काल पेंशन नहीं दिला सकता। किसी बीमार व्यक्ति का इलाज अपने हाथों से नहीं कर सकता। किसी की जमीन का विवाद एक रिपोर्ट लिखकर समाप्त नहीं कर सकता।

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लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि वह लिखना छोड़ दे?

शायद नहीं।

लेकिन उसे यह स्वीकार करना होगा कि किसी की तकलीफ को कंटेंट बना देना और उसकी आवाज को जिम्मेदारी के साथ उठाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं।

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पुलिस, प्रशासन और आम आदमी के अधिकार

सोनभद्र जैसे बड़े और भौगोलिक रूप से विविध जिले में प्रशासनिक व्यवस्था के सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। पुलिस प्रशासन कई मामलों में मुस्तैदी से काम करता है। अपराधों पर कार्रवाई होती है, घटनाओं का खुलासा होता है और कई बार त्वरित कार्रवाई से लोगों को राहत भी मिलती है। ऐसे कामों की सराहना होनी चाहिए।

लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सवाल भी हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। जहाँ अवैध गतिविधियों की शिकायतें सामने आती हैं, जहाँ प्रभावशाली लोगों के दबाव या कथित संरक्षण को लेकर सवाल उठते हैं, जहाँ किसी कमजोर व्यक्ति को न्याय मिलने में देरी होती है, वहाँ पत्रकारिता को उन सवालों को भी दर्ज करना चाहिए। हर जगह एक जैसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। लेकिन हर जगह सवाल पूछने की गुंजाइश जरूर होनी चाहिए। गाँवों में जमीन के विवादों की स्थिति भी कई बार बेहद जटिल हो जाती है। किसी की जमीन पर कब्जे का आरोप, कहीं फर्जी दस्तावेजों की शिकायत, कहीं कागजों में हेराफेरी और कहीं वर्षों से चल रहा पारिवारिक विवाद। कई बार एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपने अधिकारों को साबित करना ही सबसे बड़ी लड़ाई बन जाता है। जिसके पास पैसा है, संसाधन हैं और दफ्तरों तक पहुँच है, वह शायद अपनी बात कई जगह रख सकता है। लेकिन जिसके पास न पर्याप्त जानकारी है, न कानूनी समझ और न ही प्रभावशाली लोगों तक पहुँच, उसकी कहानी कौन सुनेगा? और जब पत्रकार उस कहानी को लिखता है, तब फिर वही सवाल सामने आता है—क्या इस खबर से कुछ बदलेगा?

गाँव मेरा भी है, इसलिए सवाल मेरे भी हैं

शायद मेरे भीतर ये सवाल इसलिए भी अधिक उठते हैं क्योंकि मैं जिस समाज की कहानियाँ लिखता हूँ, उससे मेरा रिश्ता केवल एक पत्रकार का नहीं है। मैं भी इसी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। गाँव की परिस्थितियों, वहाँ के लोगों, उनकी भाषा, उनकी सीमाओं और उनकी उम्मीदों को बाहर खड़े होकर नहीं देखता। मैं उसी दुनिया का हिस्सा हूँ, जिसकी कहानियाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि गाँव में किसी के घर तक पहुँचना और उसकी समस्या सुनना केवल एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट नहीं होता। कई बार वह व्यक्ति आपको अपने घर का सदस्य समझकर अपनी बात बताता है। वह उम्मीद करता है कि उसकी बात कहीं पहुँचेगी। कई बार गाँव में कोई छोटी-सी समस्या भी किसी परिवार के लिए बहुत बड़ी होती है। शहर में बैठे व्यक्ति के लिए वह एक सामान्य खबर हो सकती है, लेकिन उस परिवार के लिए उसकी पूरी जिंदगी का सवाल। यही अंतर शायद हमें समझना होगा। उसकी पीड़ा को हमारे कंटेंट की लोकप्रियता से नहीं मापा जा सकता।

फिर भी लिखना क्यों जरूरी है?

इन सारे सवालों के बाद कभी-कभी मन में आता है कि आखिर लिखने का क्या अर्थ है? जब लोग पढ़ते नहीं, जब पढ़ने वाले कई बार समझना नहीं चाहते, जब जरूरी खबरों को उतनी जगह नहीं मिलती, जब पीड़ित अपने अनुभव साझा करने से हिचकता है और जब एक रिपोर्ट के बाद भी व्यवस्था में तत्काल बदलाव नहीं आता, तब लिखने का उद्देश्य क्या रह जाता है?

शायद इसका जवाब इतना सरल नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार बदलाव की शुरुआत एक सवाल से हुई है। किसी की आवाज दर्ज होने से हुई है। किसी घटना को भुला दिए जाने के बजाय लिखकर रख देने से हुई है। हर खबर तुरंत व्यवस्था नहीं बदलती। हर रिपोर्ट से किसी को न्याय नहीं मिलता। हर लेख हजारों लोगों तक नहीं पहुँचता। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि जो लिखा गया, वह व्यर्थ हो गया।

हो सकता है आज कोई अधिकारी उस खबर को पढ़े। हो सकता है कल कोई सामाजिक कार्यकर्ता उस समस्या पर काम करने लगे। हो सकता है किसी दूसरे गाँव का व्यक्ति अपनी समस्या को पहचानकर आवाज उठाए। और हो सकता है किसी दिन वही रिपोर्ट किसी बड़े बदलाव की आधारशिला बन जाए।

पत्रकार को अपने प्रभाव का भ्रम नहीं पालना चाहिए, लेकिन अपने प्रयास का महत्व भी नहीं भूलना चाहिए।

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हमें यह भी सीखना होगा कि किसी की कहानी लिखने से पहले उसकी सहमति, उसकी गरिमा और उसकी अपेक्षाओं का सम्मान करें। उसे यह बताना जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। क्योंकि पत्रकारिता का भरोसा केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से भी बनता है।

अंत में...

मैं नहीं जानता कि मेरी लिखी हुई कितनी कहानियाँ उन लोगों तक पहुँचेंगी, जिनके लिए मैंने उन्हें लिखा है। मुझे नहीं मालूम कि फ्लोरोसिस से प्रभावित वह परिवार कभी अपनी कहानी देख पाएगा या नहीं। जिस बुजुर्ग की पेंशन की बात मैंने उठाई, उसे उसका अधिकार मिलेगा या नहीं। जिस किसान को किसी योजना की जानकारी नहीं है, उसे कभी उस योजना का लाभ मिल पाएगा या नहीं। जिस व्यक्ति की जमीन पर कब्जे की शिकायत है, उसे न्याय मिलेगा या नहीं। यह भी नहीं जानता कि मेरी अगली रिपोर्ट कितने लोग पढ़ेंगे और कितने लोग उसे पढ़कर कुछ सोचेंगे। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि इन सवालों को अनदेखा करके चैन से बैठ पाना भी आसान नहीं है।

शायद यही एक पत्रकार की बेचैनी है। वह हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन समस्याओं को अनदेखा भी नहीं कर सकता। हमारी सीमाएँ हैं। हमारे संसाधन सीमित हैं। हमारी पहुँच भी सीमित है। लेकिन कोशिशों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।

इसलिए अब भी निकलेंगे। गाँवों की तरफ, उन रास्तों पर जहाँ कई कहानियाँ हमारा इंतजार कर रही हैं। उन लोगों के बीच, जिन्हें शायद यह भी नहीं पता कि उनकी जिंदगी का कोई हिस्सा किसी खबर, किसी लेख या किसी रिपोर्ट में दर्ज होने वाला है। चलते हैं, एक-एक कहानी की ओर। जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक एक इंसान पहुँच सकता है, वहाँ तक अपना एक छोटा-सा चिराग जलाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हमारी रोशनी बहुत दूर तक न जाए। हो सकता है वह किसी एक घर, किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति तक ही पहुँचे। लेकिन अँधेरे को कोसते रहने से बेहतर है कि जहाँ तक संभव हो, वहाँ तक रोशनी ले जाने की कोशिश की जाए।

और जो लोग पढ़ पा रहे हैं, उनसे एक छोटी-सी गुजारिश है।

कृपया सच में पढ़े-लिखे होने जैसा व्यवहार कीजिए। आपकी शिक्षा केवल डिग्री, प्रमाणपत्र और अक्षरों की पहचान तक सीमित न रहे। आपकी समझ में संवेदना हो, आपके व्यवहार में जिम्मेदारी हो और आपकी नजर उन लोगों तक भी पहुँचे, जिनकी आवाज अक्सर आप तक नहीं पहुँच पाती। क्योंकि पढ़ लेना और पढ़े-लिखे होने में फर्क होता है। किसी की पीड़ा को समझना, किसी के अधिकार के लिए खड़ा होना, किसी की आवाज को महत्व देना और अपने आसपास की दुनिया के प्रति संवेदनशील होना भी शिक्षा का ही हिस्सा है।

मैं लिखता रहूँगा। शायद इसलिए नहीं कि हर कोई पढ़ेगा, बल्कि इसलिए कि कहीं कोई ऐसा भी हो, जिसे इन शब्दों की जरूरत हो। क्योंकि मेरा काम केवल कहानियाँ लिखना नहीं, उन कहानियों को भुला दिए जाने से बचाने की कोशिश करना भी है।

— आशीष कुमार गुप्ता संपादक, सोन प्रभात -सोनभद्र (उत्तर प्रदेश )

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