Sonprabhat Digital Desk
Pahalgam Terror Attack : पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के मद्देनज़र पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने पाकिस्तान के प्रति अपने सभी राजनयिक और नागरिक संपर्कों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए एक के बाद एक कई कठोर निर्णय लिए हैं।
India’s message is clear: We will not bow to terror.
The Cabinet Committee on Security has taken firm decisions to reinforce our national security after the Pahalgam attack.#PahalgamTerroristAttack pic.twitter.com/IqpcRlYJk7
— MyGovIndia (@mygovindia) April 23, 2025
48 घंटे में भारत छोड़ें सभी पाकिस्तानी नागरिक
सरकार ने आदेश जारी करते हुए देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। इस आदेश के तहत किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत में ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी पाकिस्तानी वीज़ा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।
सिंधु जल समझौता समाप्त
भारत ने वर्ष 1960 में पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को भी रद्द कर दिया है। यह समझौता विश्व के सबसे लंबे समय तक चलने वाले जल समझौतों में से एक था, जिसके तहत भारत पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली की कुछ प्रमुख नदियों का जल उपयोग करने देता था। अब इस फैसले के बाद भारत इन जल संसाधनों पर पुनः पूर्ण अधिकार प्राप्त करेगा।
अटारी-वाघा बॉर्डर सील, यातायात बंद
भारत-पाक सीमा पर स्थित अटारी-वाघा चेकपोस्ट को भी बंद कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच होने वाला सीमापार आवागमन अब पूरी तरह रोक दिया गया है। इससे व्यापारिक और नागरिक आवाजाही पर भी तत्काल प्रभाव पड़ा है।
पाकिस्तानी दूतावास बंद
सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद करने का भी आदेश दिया है। साथ ही भारत में तैनात सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को तत्काल देश छोड़ने को कहा गया है। भारतीय दूतावास को भी इस्लामाबाद से वापस बुलाया गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि: सरकार का संदेश
इस कड़े कदम के माध्यम से भारत सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश की संप्रभुता, नागरिकों की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में पाकिस्तान की ओर से किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि की पुनरावृत्ति पर और अधिक सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
विपक्ष और आमजन की प्रतिक्रियाएं
सरकार के इन निर्णयों पर जहां एक ओर राष्ट्रवादी संगठनों और कई राजनीतिक दलों ने समर्थन जताया है, वहीं कुछ वर्गों ने इन फैसलों के दूरगामी कूटनीतिक प्रभावों पर विचार करने की मांग की है।
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