June 24, 2025 1:51 AM

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Sonbhadra News : किरबिल सबस्टेशन चार्ज होने से पहले ही कबाड़ में तब्दील होने की कगार पर

Sonbhadra News |Sonprabhat| Vinod Gupta

विभागीय अड़चनों और कागजी खानापूर्ति के कारण करोड़ों की परियोजना अधर में

बीजपुर (सोनभद्र) – किरबिल में निर्माणाधीन 132/33 केवीए विद्युत सबस्टेशन विभागीय कागजी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक दांव-पेंच में उलझकर दम तोड़ने के कगार पर है। करोड़ों रुपये की लागत से बन रहा यह महत्वपूर्ण सबस्टेशन चार्ज होने से पहले ही कबाड़ में तब्दील होने की आशंका से घिरा हुआ है।

चार साल बाद भी अधर में लटका प्रोजेक्ट

चार साल पहले शुरू हुआ इस सबस्टेशन का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। ट्रांसमिशन लाइन के एक्सईएन शिवधनी राम के अनुसार, इस परियोजना के साथ शुरू हुए अन्य सबस्टेशन दो साल पहले ही चार्ज होकर क्रियाशील हो चुके हैं, लेकिन किरबिल सबस्टेशन विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं के कारण अब भी अधूरा है।

Image Source: file Photo (pixabay)

सबस्टेशन निर्माण में वन विभाग, वन निगम, तहसील प्रशासन, वनाधिकार समितियाँ, ग्राम पंचायतें और जनपद मुख्यालय की विभिन्न स्वीकृतियाँ बाधा बनी हुई हैं। परियोजना को दो वर्ष पूर्व ही चार्ज होना था, लेकिन अब इसे इस वर्ष भी चालू करना मुश्किल नजर आ रहा है।

एक लाख की आबादी पर संकट

वर्तमान में पिपरी से 132/33 केवीए विद्युत आपूर्ति कुंडाडीह, नधिरा, बभनी और बीजपुर उपकेंद्रों के जरिए की जा रही है, लेकिन जर्जर उपकरणों के कारण बार-बार होने वाले फाल्ट से एक लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। बिजली आपूर्ति में लगातार आने वाली बाधाओं से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

90% कार्य पूरा, लेकिन अंतिम चरण में बाधा

जानकारी के अनुसार, सबस्टेशन का 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। केवल ट्रांसमिशन लाइन का कार्य बाकी है, जो महज तीन महीने में पूरा किया जा सकता है। लेकिन वन विभाग से एनओसी न मिलने और पांच किलोमीटर के वन क्षेत्र में लाइन बिछाने की अनुमति न मिलने के कारण पूरा प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है।

एक्सईएन शिवधनी राम ने बताया कि अभी भी कई कागजी औपचारिकताएँ पूरी करनी बाकी हैं, और जब तक सभी विभागों से स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक सबस्टेशन का चार्ज होना संभव नहीं है।

क्या सरकार करेगी हस्तक्षेप?

इस महत्वपूर्ण परियोजना के अधर में लटके रहने से क्षेत्र के लोगों में निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रशासन और सरकार को चाहिए कि वे इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान दें और सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द इस परियोजना को चालू करें, ताकि जनता को सुचारू रूप से बिजली मिल सके।

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