(संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र)
(आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के कारण ही बढ़ रही मुकदमों की संख्या)
Sonbhadra News/Report: वेदव्यास सिंह मौर्य
संयुक्त अधिवक्ता महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने प्रदेश के न्यायालयो एवं तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा किया है।
इस संबंध में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर प्रदेश के न्यायालयो और तहसीलो में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर कड़ाई से रोक लगाने की मांग की है। श्री मिश्र ने अपने पत्र में लिखा है, कि ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक स्थिति है कि न्याय का मंदिर कहा जाने वाला न्यायालय जहां अपने हक और अधिकार के लिए शोषित पीड़ित और परेशान आमजन अपना मुकदमा दाखिल करते हैं वहां मुकदमे को दाखिल करने से लेकर उसकी सुनवाई तक वादकारियो को अच्छा पैसा रिश्वत के रूप में देना पड़ता है। जिसके कारण बहुत से आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब लोग न्याय पाने से वंचित हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रिश्वत देने के लिए पैसा नही होता। श्री मिश्र ने कहा है कि न्यायालयो में मुकदमों की संख्या बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी है और यदि इस पर आप द्वारा किसी प्रकार रोक लगा दिया जाए तो वाद कारियो को अत्यधिक राहत मिल सकेगी।
श्री मिश्र ने मांग किया है कि कम से कम न्यायालय और तहसील परिसर को भ्रष्टाचार मुक्त करने हेतु आवश्यक और कठोर कदम उठाने की कृपा करे जिससे आमजन का न्यायालय के प्रति सम्मान और विश्वास कायम हो सके। साथ ही श्री मिश्र ने यह भी मांग किया है कि प्रदेश के सभी न्यायालय में और तहसीलों में सी सी टी वी कैमरा युक्त करवाए जाएं जिससे न्यायालय और तहसील में किए जा रहे कार्यो की पारदर्शिता कायम हो सके।
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