June 9, 2025 12:34 AM

Menu

Sonbhadra News: शक्तिनगर एसएचओ के खिलाफ मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत, एनसीएल खड़िया में भर्ती घोटाले की जांच की मांग

Sonbhadra News: शक्तिनगर एसएचओ पर भर्ती घोटाले में संलिप्तता का आरोप, स्पीड पोस्ट स्वीकारने से किया इनकार; एनसीएल खड़िया परियोजना में कलिंगा कंपनी द्वारा की गई संदिग्ध भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत में जांच और 80% स्थानीय युवाओं की भर्ती सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई

Sonbhadra News | Ashish Gupta

  • सोसंवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रोशन लाल यादव ने उठाई आवाज

शक्तिनगर, सोनभद्र | सोनांचल संघर्ष वाहिनी (सोसंवा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रोशन लाल यादव ने शक्तिनगर थाना प्रभारी (एसएचओ) पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भेजा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

लोकसेवक ने नहीं लिया स्पीड पोस्ट, पत्र लौटा

श्री यादव ने आरोप लगाया कि एक जिम्मेदार लोकसेवक होने के बावजूद शक्तिनगर एसएचओ ने स्पीड पोस्ट से भेजा गया पत्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया और पत्र को प्रेषक को वापस लौटा दिया। उनका कहना है कि यह कार्यप्रणाली दर्शाती है कि एसएचओ निजी कंपनी के साथ मिलीभगत कर अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं।

भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितता का आरोप

रोशन लाल यादव ने शिकायत में बताया कि एनसीएल की खड़िया परियोजना में काम कर रही निजी कंपनी ‘कलिंगा’ द्वारा हाल ही में एक हजार से अधिक संविदा हेल्पर और ड्राइवरों की भर्ती की गई है। इस पूरी प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी और संगठित गिरोह के संरक्षण में युवाओं के शोषण का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि विस्थापित, प्रभावित और स्थानीय बेरोजगारों को दरकिनार कर बाहरी लोगों की भर्ती की जा रही है। इस काम में कथित रूप से सुविधा शुल्क लिया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन की चुप्पी से संदेह और गहरा हो गया है।

80% स्थानीयों की भर्ती सुनिश्चित करने की मांग

एडवोकेट यादव ने एनआईटी समझौते का हवाला देते हुए बताया कि एनसीएल सिंगरौली मुख्यालय द्वारा 10 जुलाई 2006 को पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि संविदा भर्ती में 80% विस्थापित, प्रभावित व लोकल बेरोजगारों की भर्ती सुनिश्चित होनी चाहिए

उन्होंने मांग की है कि इस नियम की अवहेलना कर की गई पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाए और तीन दिनों के लिए खुला कैंप लगाकर नवीन भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, जिसमें निर्धारित 80% हिस्सेदारी स्थानीय युवाओं की सुनिश्चित हो।

संगठित गिरोह पर भी उठे सवाल

शिकायती पत्र में यह भी दावा किया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ संगठित गिरोह सक्रिय रूप से शामिल हैं, जो बेरोजगार युवाओं से पैसा लेकर भर्ती कराते हैं। एनसीएल खड़िया प्रबंधन और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की संभावित मिलीभगत की भी जांच की मांग की गई है।

निष्पक्ष जांच से सामने आएगी सच्चाई

एडवोकेट रोशन लाल यादव का कहना है कि अगर इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो उर्जांचल क्षेत्र में बेरोजगारों के नाम पर चल रहे खेल और शोषण का पर्दाफाश हो सकता है। साथ ही, दोषी अधिकारियों और गिरोहों को बेनकाब किया जा सकता है।

Ad- Shivam Medical

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For More Updates Follow Us On

For More Updates Follow Us On