Sonbhadra News | Sonprabhat | Sanjay Singh
सोनभद्र। एक ओर जहां प्रदेश में योगी सरकार के आठ वर्ष पूर्ण होने पर विकास महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सोनभद्र जिले में वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल द्विवेदी ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने खनन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेता ने खनन निदेशक माला श्रीवास्तव से मुलाकात कर वरिष्ठ खान अधिकारी पर अवैध खनन में संलिप्त होने के आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए खनन निदेशक ने पांच सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं।
खनन अधिकारी पर अवैध खनन कराने के आरोप
भाजपा नेता अनिल द्विवेदी का आरोप है कि सोनभद्र जिले के ओबरा और डाला क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन हो रहा है, जिसकी शिकायतें कई बार की गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन अधिकारी अपने करीबी लोगों, ड्राइवर और कुछ निजी कर्मचारियों के जरिए अवैध खनन करवाते हैं, जिसमें कुछ खनन और परिवहन माफिया भी शामिल हैं।
भाजपा नेता ने चौंकाने वाले खुलासे किए:
- अवैध खनन से करोड़ों का नुकसान: अवैध खनन से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
- अवैध वसूली का नेटवर्क: खनन अधिकारी का ड्राइवर अवैध वसूली का रेट तय करता है और दिनभर की वसूली शाम तक वरिष्ठ खान अधिकारी तक पहुंचा दी जाती है।
- खनन कहीं, परमिट कहीं: डाला-ओबरा क्षेत्र में अवैध खनन किया जाता है, लेकिन परमिट दुद्धी या मध्य प्रदेश के दिखाए जाते हैं।
खनन माफियाओं का खेल जारी
अनिल द्विवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ खनन व्यवसायी मशीनों के जरिए तय सीमा से अधिक खनन कर रहे हैं, जिससे सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने खासतौर पर निरंजना श्रीवास्तव, पत्नी राहुल श्रीवास्तव और उनके बेटे का नाम लेते हुए कहा कि वे लगातार अवैध रूप से क्रेशर प्लांट लगाकर खनन अधिकारी की मदद से अवैध खनन कर रहे हैं। भाजपा नेता ने 1998 से अब तक किए गए खनन पट्टों और खनन क्षेत्र की जांच कराने की मांग की है।
खनन निदेशक ने गठित की जांच टीम
मामले की गंभीरता को देखते हुए खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने पांच सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है, जो सभी आरोपों की सत्यता की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी।
सरकार की साख दांव पर
जहां एक ओर सरकार विकास, सुशासन और सुरक्षा के दावे कर रही है, वहीं भाजपा के ही वरिष्ठ नेता के इन आरोपों ने सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है और क्या सच सामने आता है।
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