Sonbhadra News | सोनप्रभात | Vinod Gupta
बीजपुर, सोनभद्र | म्योरपुर ब्लॉक में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जारी असंतोष अब आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। मंगलवार को भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता के प्रथम भ्रमण के दौरान कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने एकजुट होकर एबीएसए (खंड शिक्षा अधिकारी) विश्वजीत कुमार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और उन्हें निलंबित करने की मांग की।
सीसीएल मेडिकल अवकाश घोटाले का आरोप
भाजपा जिला पंचायत सदस्य राम विचार गोंड, भाजपा उपाध्यक्ष श्यामकर्तिक दुबे, मंडल मंत्री ईश्वरी प्रसाद सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए एबीएसए पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि नियम विरुद्ध तरीके से सीसीएल (चाइल्ड केयर लीव) स्वीकृत कर शिक्षिकाओं से धन उगाही की जा रही है।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पहले सीसीएल को मंजूरी दी जाती है और बाद में शिकायत होने पर एडमिन आईडी से इसे कैंसिल या रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे न केवल वित्तीय अनियमितता हो रही है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षिकाओं को मेडिकल अवकाश स्वीकृत किए जाने की जांच की मांग की गई है।
वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी आवाज
कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि खेल सामग्री की खरीद, एसएमसी फंड और “हमारे आंगन, हमारे बच्चे” कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए उन्होंने एबीएसए के तत्काल निलंबन की मांग की।
भाजपा मंडल अध्यक्ष लालकेश कुशवाहा और मंडल मंत्री सुधीर पांडे ने बताया कि पिछले दो महीनों से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन एबीएसए अपने आचरण में सुधार करने के बजाय राजनीतिक संबंधों का सहारा लेकर कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन बना जन आवाज
कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने स्पष्ट किया कि यह केवल शिक्षकों या भाजपा कार्यकर्ताओं का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि अब यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। भ्रष्टाचार और मनमानी के खिलाफ जनता मुखर हो रही है, जिसे दबाया नहीं जा सकता।
जिलाध्यक्ष का आश्वासन, होगी उच्च स्तरीय जांच
भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि एक-एक मामले की जांच कराई जाएगी और किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को जिलाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। साथ ही, उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने की अपील की।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या कदम उठाता है और एबीएसए के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं।
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