Sonbhadra News/Report: Sanjay Singh
बीजपुर/सोनभद्र : नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने 3281 किलोवाट क्षमता के छत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (NVVN) के साथ बिजली खरीद समझौते (PPA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 11 राज्यों में स्थित 16 सीआईएसएफ परिसरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे।
ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर कदम
इस पहल से सीआईएसएफ परिसरों में कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 5271 किलोवाट तक पहुंच जाएगी। यह परियोजना भारत सरकार के ऊर्जा सुरक्षा और हरित भविष्य के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। पहले से ही आरटीसी अराकोणम (तमिलनाडु), महिपालपुर कैंपस (दिल्ली) और आरटीसी बहरोड़ में 1990 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं।
सीएपीएफ में सौर ऊर्जा परियोजना की अहम भूमिका
गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में छत पर ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) मॉडल के तहत एनवीवीएन को जिम्मेदारी सौंपी है। इस मॉडल के तहत, पूंजीगत व्यय एनवीवीएन द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि सीआईएसएफ को केवल उत्पादित बिजली के लिए 25 वर्षों तक एक निश्चित टैरिफ दर पर भुगतान करना होगा।
इन राज्यों में लगेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र
यह सौर ऊर्जा परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना के विभिन्न सीआईएसएफ परिसरों में लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और प्रयागराज, राजस्थान में देवली और आरटीसी देवली, मध्य प्रदेश में बड़वाहा, छत्तीसगढ़ में भिलाई, तमिलनाडु में शिवगंगाई, झारखंड में रांची, कर्नाटक में बेंगलुरु, बिहार में पटना, गुजरात में अहमदाबाद, ओडिशा में मुंडली, और तेलंगाना में हैदराबाद जैसे स्थानों पर यह संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
सौर ऊर्जा से होगी लागत बचत और ऊर्जा दक्षता में सुधार
सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से सीआईएसएफ को पारंपरिक बिजली दरों की तुलना में कम टैरिफ पर बिजली मिलेगी, जिससे वर्षों में भारी लागत बचत होगी। साथ ही, यह संयंत्र सीआईएसएफ प्रतिष्ठानों को निर्बाध और टिकाऊ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, जिससे ऊर्जा दक्षता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार की इस हरित पहल से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्थायी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।
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