Sonbhadra News | संवाददाता – अनिल कुमार अग्रहरी
चोपन, सोनभद्र | विकासखंड चोपन अंतर्गत ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला खेल सामने आ रहा है, जिसमें पंचायत सचिव, फर्जी फर्मों और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये की बंदरबांट का आरोप लग रहा है।
पंचायतों में ठेका प्रथा से चल रहे निर्माण कार्य
हालांकि सरकार ने पंचायतों में विकास कार्यों की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और सचिवों को दी है, लेकिन हकीकत यह है कि लगभग सभी कार्य ठेकेदारों के माध्यम से ही कराए जा रहे हैं। कार्य के आरंभ से लेकर पूर्णता प्रमाण पत्र और भुगतान तक का पूरा खेल ठेकेदारों के इशारे पर हो रहा है। अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद न तो इस ठेका प्रथा पर कोई रोक लगी है, और न ही जवाबदेही तय की गई है।
मिलीभगत से हो रहा राजस्व का खेल
सूत्रों की मानें तो कई मामलों में निर्माण कार्यों की फाइलें बिना उपयोगिता प्रमाणपत्र के ही स्वीकृत की जा रही हैं। यहां तक कि उच्चाधिकारियों को अंधेरे में रखकर “ग्रुप में कार्य स्वीकृति” की प्रक्रिया अपनाकर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इससे शासन के खजाने को भारी नुकसान पहुंच रहा है।
फर्जी फर्मों के नाम पर बिल और टैक्स चोरी
चौंकाने वाली बात यह है कि कई ग्राम पंचायतों में फर्जी फर्मों के नाम से बिल लगाकर न सिर्फ भुगतान किया जा रहा है, बल्कि इन भुगतानों में टैक्स की चोरी भी की जा रही है। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। उनकी यह चुप्पी संदेह को और गहरा करती है।
सवालों के घेरे में अधिकारी
भ्रष्टाचार के इस खेल में केवल सचिव या फर्में ही नहीं, बल्कि कई जिम्मेदार अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। यह स्पष्ट है कि बिना प्रशासनिक शह के इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी संभव नहीं। अब देखना यह है कि शासन इन मामलों पर संज्ञान लेकर जांच कराता है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबा रह जाएगा।
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