March 19, 2025 11:18 PM

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Sonbhadra News : जंगल में आग से नल जल योजना प्रभावित, वन विभाग की सख्ती से ग्रामीणों में आक्रोश, अंडरग्राउंड पाइपलाइन की मांग तेज

Sonbhadra News : वन विभाग की सख्ती से बिछाई गई पाइपलाइन जलकर खाक, अंडरग्राउंड करने की अनुमति न मिलने से बढ़ी परेशानी, ग्रामीणों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग
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Sonbhadra News | सोनप्रभात | वेदव्यास सिंह मौर्य 

सोनभद्र | जिले के नगवां ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिकरवार के सांड़ सोत गांव में नल जल योजना के पाइप जलकर नष्ट हो जाने से ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार रात जंगल में लगी आग ने सड़क किनारे बिछी पाइपलाइन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लगभग 20 मीटर पाइप जलकर खाक हो गया।

ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पानी की आपूर्ति ठप हो चुकी थी। प्रधान प्रतिनिधि रोहित सिंह ने घटना की सूचना जल निगम को दी, जिसके बाद ठेकेदार ने जल्द ही पाइपलाइन को जोड़ने का आश्वासन दिया है।

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नल जल योजना से आदिवासियों को मिली थी राहत

सांड़ सोत गांव में मुख्य रूप से आदिवासी खरवार और हरिजन समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिन्हें लंबे समय तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं था। वे नदी-नालों का दूषित पानी पीने को मजबूर थे। विभिन्न समाचार माध्यमों में इस मुद्दे को उठाने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का आदेश दिया।

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हालांकि, वन विभाग ने जंगल से होकर गुजरने वाली पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने की अनुमति नहीं दी। काफी संघर्ष के बाद पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन मजबूरी में इसे ज़मीन के ऊपर ही छोड़ दिया गया। यही कारण है कि जंगल में आग लगने से यह पाइप जलकर नष्ट हो गया, जिससे गांव में पेयजल संकट फिर से गहरा गया है।

वन विभाग की सख्ती से ग्रामीणों में नाराज़गी

जल निगम के अधिकारियों का कहना है कि पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करना आवश्यक है, क्योंकि सतह पर रहने से यह सुरक्षित नहीं है। लेकिन वन विभाग की अनुमति के बिना ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग जनहित की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा और उनकी जिद आदिवासी समुदाय के जीवन पर भारी पड़ रही है।

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प्रशासन से की गई मांग

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी सोनभद्र से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने चंदौली के डीएफओ से वार्ता कर जल्द से जल्द पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने की अनुमति देने की अपील की है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा न हो।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रशासन और वन विभाग के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश है।

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