Sonbhadra News | Sonprabhat | Ashish Gupta
नधिरा, सोनभद्र। नधिरा उपकेंद्र से जुड़े बकरिहवा फीडर की बिजली आपूर्ति वर्षों से जर्जर उपकरणों के सहारे संचालित हो रही है, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया जाता रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।
आश्वासन बन रहा दिखावा
इस फीडर की स्थिति को लेकर उपभोक्ताओं द्वारा लगातार शिकायतें की जाती रही हैं। एसडीओ म्योरपुर शिवम गुप्ता और जेई बिहारी लाल का कहना था कि सामग्री आ गई है और टेंडर भी पूरा हो चुका है, जल्द ही उपकरण बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन गर्मी के बढ़ते ही लगातार फॉल्ट आने लगे और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने लगी। ऐसे में बुधवार को जब ग्रामीणों ने अधिकारियों से जानकारी लेनी चाही, तो एसडीओ और जेई ने एक्सईएन पिपरी दिलीप कुमार से संपर्क करने की सलाह दे दी।
अधिकारियों की उदासीनता
जब एक्सईएन से संपर्क साधने का प्रयास किया गया, तो उनका सीयूजी नंबर 27 बार कॉल करने के बावजूद बंद मिला। यह स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अधिकारी अपने सीयूजी नंबर खुद उठाएं। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी इन आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं और सरकारी नंबर को बंद रखना ज्यादा उचित समझते हैं।
जर्जर उपकरण बने समस्या की जड़
बिजली विभाग में जर्जर उपकरणों को बदले जाने की प्रक्रिया वर्षों से अटकी पड़ी है। लाइनमैन और कर्मचारी चाहते हैं कि जल्द से जल्द नए उपकरण लगाए जाएं ताकि आपूर्ति बाधित न हो, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता और संभावित भ्रष्टाचार के कारण यह कार्य नहीं हो पा रहा है। बताया जाता है कि जर्जर उपकरण विभाग के लिए कमाई का जरिया बने हुए हैं, जिससे अधिकारी इसे बदलने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
ग्रामीणों की लगातार बढ़ रही परेशानियां
गर्मी के मौसम में बिजली कटौती और बार-बार फॉल्ट होने से ग्रामीणों की परेशानियां चरम पर पहुंच गई हैं। कई-कई दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है, जिससे घरेलू कामकाज से लेकर कृषि और व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पिछले 10 वर्षों से लाखों उपभोक्ता इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन समाधान के नाम पर केवल आश्वासन ही मिलते रहे हैं।
जल्द समाधान की मांग
ग्रामीण उपभोक्ताओं ने विभागीय अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द जर्जर उपकरण बदले जाएं और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यदि शीघ्र कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो उपभोक्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अब देखना यह होगा कि बिजली विभाग ग्रामीणों की समस्याओं को कब तक गंभीरता से लेता है और समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाता है।
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