Sonbhadra News | VedVyas Singh Maurya
वैनी, सोनभद्र | उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के सीमावर्ती अति पिछड़े आदिवासी क्षेत्र नगवां विकास खंड में अब बदलाव की बयार बहने वाली है। सरकार की महत्त्वाकांक्षी ‘पंप्ड स्टोरेज पावर (PSP)’ विद्युत परियोजना को लेकर चिचली, खोड़ेला, अड़गुड़ और बशुहारी गांवों में सर्वे कार्य तेज़ी से जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस परियोजना की स्थापना से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पानी और बिजली जैसे मूलभूत क्षेत्रों में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।
प्रदूषण रहित तकनीक से होगा विकास, लोगों की भ्रांतियों का हुआ समाधान
स्थानीय स्तर पर इस परियोजना को लेकर प्रदूषण की आशंकाएं जरूर सामने आई हैं, लेकिन परियोजना से जुड़ी कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि गुप्तेश्वर मिश्र ने स्पष्ट किया है कि PSP परियोजना अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल तकनीक पर आधारित है। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक तरीकों से अलग है और इसमें प्रदूषण की कोई गुंजाइश नहीं होती।
सर्वे कार्य में तेजी, विकास की उम्मीदें जागीं
प्राप्त जानकारी के अनुसार एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्था द्वारा सर्वे कार्य आरंभ कर दिया गया है। ग्रामीण अंचल में कार्य की गति और निष्पक्षता को देखकर लोगों में परियोजना को लेकर उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। अब तक जिन गांवों में विकास की रफ्तार धीमी थी, वहां इस परियोजना से नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं।
बदलेगी क्षेत्र की तस्वीर, बढ़ेगा आजीविका का दायरा
गौरतलब है कि नगवां ब्लॉक का यह आदिवासी इलाका अभी भी बुनियादी सुविधाओं से काफी हद तक वंचित है। लेकिन यहां के लोग मेहनती और सहयोगी स्वभाव के हैं। पीएसपी परियोजना के जरिये न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास से क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
सरकारी पहल से बदलेगी किस्मत
परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़ी टीम का मानना है कि नगवां क्षेत्र आने वाले वर्षों में एक मिसाल बनेगा। यदि इसे समय पर और योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया गया तो यह परियोजना आदिवासी अंचल के लिए एक विकास मॉडल के रूप में स्थापित हो सकती है।
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