Sonbhadra : यूपी-64 की निजी गाड़ियों को टोल मुक्त किया जाए: डॉ. धर्मवीर तिवारी

  • — महिला अधिवक्ता से मारपीट की घटना निंदनीय, लोढ़ी टोल प्लाजा पर उठे सवाल

सोनभद्र। Sonprabhat News / Rajesh Pathak – 


लोढ़ी टोल प्लाजा पर रविवार को हुई घटना को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक महिला अधिवक्ता और उनके साथ ओबरा जा रहे लोगों के साथ टोल कर्मियों द्वारा की गई कथित मारपीट को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. धर्मवीर तिवारी ने बेहद शर्मनाक और निंदनीय बताया है। डॉ. तिवारी ने कहा कि जिस स्थान पर लोढ़ी टोल प्लाजा स्थापित किया गया है, वह पूरी तरह से अव्यवहारिक और जनविरोधी है। रॉबर्ट्सगंज जनपद मुख्यालय होने के कारण रोज़ाना सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट, विकास भवन, कचहरी और तहसील जैसे जरूरी कार्यों के लिए आते-जाते हैं, लेकिन उन्हें मुख्यालय पहुंचने से पहले ही टोल शुल्क चुकाना पड़ता है, जो आम जनता पर अतिरिक्त बोझ है।

उन्होंने कहा कि एक ओर प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को इको-पॉइंट जैसे नजदीकी पर्यटन स्थलों तक जाने से पहले भी टोल देना पड़ता है, जिससे पर्यटन को प्रोत्साहन के बजाय बाधा मिल रही है।

आदिवासी बहुल जनपद में टोल बोझ अनुचित

डॉ. तिवारी ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि सोनभद्र एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहां बड़ी आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे में रोज-रोज टोल शुल्क देना उनके लिए आसान नहीं है।
उन्होंने मांग की कि UP-64 नंबर की सभी निजी (प्राइवेट) गाड़ियों को लोढ़ी टोल प्लाजा पर पूर्ण रूप से टोल-मुक्त किया जाए, ताकि रोजमर्रा के काम से मुख्यालय आने-जाने वाले लोगों को राहत मिल सके।

उपद्रवी टोल कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

रविवार की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉ. तिवारी ने कहा कि टोल प्लाजा पर तैनात ऐसे कर्मचारी, जो लोगों से दुर्व्यवहार और मारपीट करते हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपने आचरण से शासन-प्रशासन की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा।

प्रभारी मंत्री तक उठेगा मामला

पूर्व जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति और आदिवासी बाहुल्य स्वरूप को देखते हुए UP-64 की गाड़ियों को लोढ़ी टोल फ्री करना जनहित में जरूरी है। यदि आवश्यकता पड़ी तो इस मुद्दे को जिले के प्रभारी मंत्री के समक्ष भी मजबूती से उठाया जाएगा।

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