Digital Desk: भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पिछले सप्ताह लिया गया निर्णय अब संसद में विधायी रूप से आकार ले सकता है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल मंगलवार, 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पेश करेंगे।
इस विधेयक का उद्देश्य भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक ही समय पर आयोजित करना है, ताकि चुनावी खर्चों में कमी आए और चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित किया जा सके। हालांकि, इस विधेयक में स्थानीय निकाय चुनावों के आयोजन को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं दी गई है।
संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे एक संयुक्त समिति के पास भेजे जाने की संभावना है। इस समिति के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद इस विधेयक पर अंतिम निर्णय लेंगे।
यह विधेयक सरकार द्वारा किए गए ‘एक देश, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रस्ताव के समर्थक यह मानते हैं कि इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आएगी, जबकि विरोधी दलों का कहना है कि यह स्थानीय मुद्दों को दबा सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है।
हालांकि, इस विधेयक पर व्यापक चर्चा की संभावना है, और इसे पारित करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनानी होगी।
सरकार का कहना है कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से निर्वाचन प्रक्रिया का समय और खर्च दोनों ही कम होगा, जबकि विपक्षी दल इस प्रस्ताव के संविधानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से संभावित नुकसान को लेकर चिंतित हैं।
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