February 5, 2025 7:42 PM

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सोनभद्र : ग्राम प्रधान की मनमानी, दो सौ वर्ष पुराने हरे पेड़ की कटाई से ग्रामीणों में रोष

सोनभद्र : ग्राम पंचायत नंदना में बिना अनुमति के हरे-भरे पेड़ों की कटाई से ग्रामीण आक्रोशित, धार्मिक आस्था से जुड़े दो सौ वर्ष पुराने वृक्ष को काटने का आरोप, वन विभाग ने दी सफाई—ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की उठाई मांग, धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

सोनभद्र, सोनप्रभात (वेदव्यास सिंह मौर्य)

सोनभद्र जिले के विकासखंड नगवां के ग्राम पंचायत नंदना में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान द्वारा कथित रूप से बिना अनुमति के दो हरे-भरे पेड़ों की कटाई कर उन्हें बेचने का आरोप लगाया गया है। इनमें से एक पेड़ लगभग दो सौ वर्ष पुराना बताया जा रहा है, जिसकी ग्रामीणों के बीच धार्मिक आस्था थी और वे नियमित रूप से इसकी पूजा-अर्चना करते थे।

ग्रामीणों में नाराजगी

ग्राम प्रधान की इस मनमानी से ग्रामीणों में भारी नाराजगी व्याप्त है। बताया जा रहा है कि यह वृक्ष इतना विशाल था कि इसे जमीन से काटना संभव नहीं हो पाया, जिसके कारण इसे लगभग आठ से दस फीट ऊपर से काटा गया। वर्तमान में इसका निचला हिस्सा अब भी अवशेष के रूप में मौजूद है।

वन विभाग का पक्ष

इस मामले में जब चौखड़ा वन रेंज के वन दरोगा रामजी लाल से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि इस घटना की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, और ग्राम प्रधान द्वारा कटवाया गया पेड़ सेमर का था, जिसकी कटाई पर प्रतिबंध नहीं है।

ग्राम प्रधान पर लगे सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस पेड़ की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, तो इसकी नीलामी ग्राम सभा की खुली बैठक में क्यों नहीं की गई? पेड़ कटने के बाद उसे बेचा गया तो उसकी बिक्री से प्राप्त धनराशि कहां गई और किस खाते में जमा की गई? ये सभी प्रश्न जांच का विषय हैं।

धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

इस मामले में ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि इस घटना की निष्पक्ष जांच नहीं होती और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती, तो वे धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

इस प्रकरण ने क्षेत्र में ग्राम प्रशासन की कार्यशैली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और ग्रामीणों को न्याय मिल पाता है या नहीं।

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