सोनभद्र की चार प्रमुख सड़कों के कायाकल्प को 166.92 करोड़ मंजूर

66.44 किलोमीटर सड़कों का होगा चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, उद्योगों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटीसोनभद्र। आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र में औद्योगिक विकास को गति देने और आमजन को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। शासन ने जिले की चार प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सतह सुधार से जुड़े 166.92 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति देते हुए बजट जारी करने की संस्तुति की है। करीब 66.44 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण से सोनभद्र की दूसरे जनपदों के साथ कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि जिले में उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार प्रमुख सड़कों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे। अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में इन प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कराकर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।उन्होंने बताया कि चार राज्यों की सीमा से लगे सोनभद्र में बेहतर सड़क संपर्क औद्योगिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित सड़कों के निर्माण से उद्योगों तक कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पादों की ढुलाई आसान होगी। इससे परिवहन में लगने वाला समय और लॉजिस्टिक्स लागत कम होने की संभावना है।डीएम ने बताया कि सड़कें बेहतर होने का सीधा लाभ आमजन को भी मिलेगा। वर्तमान में कई मार्गों पर दूरी तय करने में काफी समय लगता है। सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण के बाद आवागमन अधिक सुगम और तेज होगा। साथ ही जर्जर एवं संकरे मार्गों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है।इन चार मार्गों का होगा कायाकल्पचोपन-कोटा-कोन-खरौंदी मार्ग: करीब 43.84 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा।वाराणसी-शक्तिनगर स्टेट हाईवे-5ए: सुदृढ़ीकरण एवं सतह सुधार पर करीब 58.15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।आरएस रोड-कोदरा टोला मार्ग: करीब 26.09 करोड़ रुपये की लागत से मार्ग का सुदृढ़ीकरण होगा।मुर्धवा-म्योरपुर-बभनी-चपकी-बीजपुर मार्ग: करीब 38.82 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा।इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जिले के महत्वपूर्ण औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क मजबूत होगा। इससे न केवल उद्योगों को माल ढुलाई में सहूलियत मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी आवागमन पहले की अपेक्षा आसान और सुरक्षित होने की उम्मीद है।