मूल्यांकन सूची पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न
सोनभद्र। जनपद सोनभद्र में 15 सितम्बर 2026 से नई मूल्यांकन सूची लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में गठित आपत्ति निराकरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित मूल्यांकन सूची पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का बिंदुवार परीक्षण करते हुए उनके निस्तारण के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
8:40 PM, Sep 10, 2026
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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

सोनभद्र। जनपद सोनभद्र में 15 सितम्बर 2026 से नई मूल्यांकन सूची लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में गठित आपत्ति निराकरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित मूल्यांकन सूची पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का बिंदुवार परीक्षण करते हुए उनके निस्तारण के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सहायक महानिरीक्षक निबंधन, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त उपनिबंधक एवं समस्त तहसीलदार उपस्थित रहे। समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर उपलब्ध अभिलेखों, तथ्यों तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर गहन विचार-विमर्श किया गया।बैठक में विंध्य एक्सप्रेसवे से प्रभावित होने वाले ग्रामों के संबंध में प्राप्त सुझाव पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सुझाव में इन ग्रामों की वर्तमान विकास स्थिति, संभावित विकास तथा आसपास के ग्रामों में प्रचलित/प्रस्तावित दरों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन दरों में आवश्यक वृद्धि किए जाने का आग्रह किया गया।जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उक्त ग्रामों की वास्तविक विकास स्थिति एवं आसपास के ग्रामों में प्रचलित दरों का तुलनात्मक परीक्षण करते हुए सकारात्मक, पारदर्शी एवं तथ्यों पर आधारित दृष्टिकोण के साथ प्रस्ताव पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण के दौरान किसानों एवं भू-स्वामियों के हितों का समुचित ध्यान रखा जाए तथा नियमानुसार उन्हें उनकी भूमि के वास्तविक एवं उचित मूल्य के अनुरूप प्रतिकर प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाए।जिलाधिकारी ने सभी आपत्तियों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण करते हुए आवश्यक संशोधनों के साथ अंतिम मूल्यांकन सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर 15 सितम्बर 2026 से नई मूल्यांकन सूची लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
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