सोनभद्र में मतदेय स्थलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज, 1200 मतदाताओं के मानक पर होगा केंद्रों का पुनर्संभाजन

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग की बैठक, 3 जुलाई तक मांगे सुझाव व आपत्तियां

सोनभद्र। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में मतदेय स्थलों के सम्भाजन (रैशनलाइजेशन-2026) की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए प्रस्तावित मतदेय स्थलों पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गईं।जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुसार अब एक मतदेय स्थल पर अधिकतम 1200 मतदाता ही रखे जाएंगे। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया है।

प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जर्जर, अनुपयुक्त तथा आवश्यकता वाले मतदान केंद्रों में संशोधन एवं स्थान परिवर्तन की कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में मतदान केंद्र दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी सामुदायिक भवन, विवाह घर अथवा किसी राजनीतिक व्यक्ति के स्वामित्व वाले भवन में संचालित नहीं किए जाएंगे। ऐसे सभी केंद्रों को उपयुक्त शासकीय अथवा सार्वजनिक भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। यदि किसी निजी भवन के निकट सरकारी भवन उपलब्ध है, तो मतदान केंद्र को वहां स्थानांतरित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि यदि किसी मतदान केंद्र के संबंध में कोई सुझाव, संशोधन अथवा आपत्ति हो तो उसे दो दिनों के भीतर लिखित रूप में जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मतदान केंद्रों के नामों का मानकीकरण किया जाएगा और अभिलेखों में दर्ज नाम ही मतदान स्थल पर प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केंद्रों की दूरी, कम मतदाता संख्या वाले केंद्रों तथा अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अपने सुझाव दिए। जिलाधिकारी ने सभी सुझावों पर नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं राजस्व टीम की जांच के आधार पर आवश्यक संशोधन करते हुए 3 जुलाई, 2026 तक अंतिम रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि मतदेय स्थलों के आलेख प्रकाशन की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा में पूरी की जा सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) वागीश कुमार शुक्ला, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामनिहोर यादव, भाजपा के जिला महामंत्री संतोष कुमार शुक्ला, सीपीआई(एम) के जिला मंत्री नन्दलाल आर्य, बसपा के प्रभारी डॉ. ओम प्रकाश मौर्य, जिला महासचिव अमर कुमार मौर्य, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश गौतम, सूचना प्रभारी अनवर अली अंसारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह पटेल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।