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विद्यालय जाने वाली सड़क खोदकर बनाई दुर्गम, तीन दिन बाद भी नहीं पहुंचा प्रशासन; बच्चों की परेशानी पर उठे सवाल

सोनभद्र। चुर्क चौकी क्षेत्र के मुसही गांव में विद्यालय जाने वाले रास्ते को कथित तौर पर कुछ मनबढ़ व्यक्तियों द्वारा जेसीबी से खोदकर क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में तीन दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठने लगे हैं। सड़क की स्थिति खराब होने से विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

7:01 PM, Oct 19, 2026

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Edited By: Shaktipal , Reported By: Sanjay singh

विद्यालय जाने वाली सड़क खोदकर बनाई दुर्गम, तीन दिन बाद भी नहीं पहुंचा प्रशासन; बच्चों की परेशानी पर उठे सवाल
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सोन प्रभात लाइव न्यूज़ डेस्क

 सोनभद्र। चुर्क चौकी क्षेत्र के मुसही गांव में विद्यालय जाने वाले रास्ते को कथित तौर पर कुछ मनबढ़ व्यक्तियों द्वारा जेसीबी से खोदकर क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में तीन दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठने लगे हैं। सड़क की स्थिति खराब होने से विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों के अनुसार, विद्यालय जाने के लिए पहले से बना रास्ता कई स्थानों पर खोद दिया गया है।

इससे बच्चों के लिए विद्यालय पहुंचना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का सवाल है कि आखिर किसके इशारे पर बनी-बनाई सड़क को खोदा गया और अब तक संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई?सबसे चिंताजनक बात यह है कि घटना के तीन दिन से अधिक समय गुजरने के बावजूद ग्रामीणों के अनुसार, अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी पढ़ाई को लेकर जिम्मेदार अधिकारी कब संज्ञान लेंगे?एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों को विद्यालय तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ता उपलब्ध कराने पर जोर देती है, वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए बने रास्ते को ही कथित रूप से खोदकर दुर्गम बना दिए जाने का मामला सामने आया है।

ग्रामीणों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, सड़क खोदने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा विद्यालय जाने वाले रास्ते को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए, ताकि बच्चों और ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी से राहत मिल सके।अब देखना यह है कि संबंधित प्रशासन इस मामले में कब संज्ञान लेता है और बच्चों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाता है।

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