11 माह से मानदेय न मिलने पर ग्राम रोजगार सेवकों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

सोनभद्र। ग्राम रोजगार सेवक (पंचायत मित्र) वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को जिलाधिकारी सोनभद्र को ज्ञापन सौंपकर विकास खण्ड रॉबर्ट्सगंज में 11 माह से लंबित मानदेय के भुगतान की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि विकास खण्ड स्तर पर तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटर, एपीओ एवं खण्ड विकास अधिकारी की मनमानी के कारण रोजगार सेवकों का मानदेय अब तक नहीं मिल सका है।
ज्ञापन में बताया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत रोजगार सेवकों को प्रतिमाह ₹7,788 मानदेय दिया जाता है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के कुल 11 माह का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। आरोप है कि शासन से प्राप्त धनराशि से पहले एपीओ, कम्प्यूटर ऑपरेटर और खण्ड विकास अधिकारी के वाहन का भुगतान कर दिया गया, जबकि रोजगार सेवकों का मानदेय लंबित छोड़ दिया गया। साथ ही कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा मानदेय का एमआईएस भी नहीं किया गया।
एसोसिएशन ने बताया कि आयुक्त, ग्राम्य विकास, लखनऊ के पत्र संख्या 566 दिनांक 19 मार्च 2026 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उपलब्ध धनराशि से मनरेगा कार्मिकों का मानदेय भुगतान किया जाए तथा प्रत्येक माह 1 से 5 तारीख के बीच एमआईएस की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बावजूद विकास खण्ड में इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा मानदेय फीडिंग एवं अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है। आरोप है कि धनराशि न देने वाले कर्मचारियों का मानदेय फीड नहीं किया जाता, जबकि भुगतान केवल उन्हीं का किया जाता है जो अतिरिक्त धनराशि देते हैं।
रोजगार सेवकों ने कहा कि 11 माह से मानदेय न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। उन्होंने बताया कि एसआईआर, बीएलओ, परिवार आईडी, जनगणना, आयुष्मान कार्ड सहित शासन द्वारा सौंपे गए विभिन्न कार्यों में लगातार सहयोग करने के बावजूद उन्हें मानदेय से वंचित रखा जा रहा है।
एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सभी रोजगार सेवकों के लंबित 11 माह के मानदेय का तत्काल एमआईएस कराकर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए जिलाधिकारी को ज्ञापन के समय विनीता पटेल प्रभात सिंह वेद प्रकाश सतीश चंद्र दिवाकर तिवारी वकील मौर्या संजय सिंह अनिल सिंह सहित सैकड़ो रोजगार सेवक उपस्थित रहे