छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2026-27 के लिए शिक्षण संस्थानों की कार्यशाला आयोजित

सोनभद्र:
मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना वर्ष 2026-27 के सफल संचालन हेतु कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।कार्यशाला में सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा जारी एकीकृत समय-सारणी की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने पीपीटी एवं वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से छात्रवृत्ति पोर्टल पर की जाने वाली समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया तथा संबंधित सामग्री भी वितरित की।बैठक में बताया गया कि कक्षा 9 से 12 के शिक्षण संस्थानों को 5 अगस्त 2026 तक पोर्टल पर मास्टर डाटा अपडेट करना होगा, जबकि उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए यह अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 निर्धारित है। इसके बाद संबंधित विभाग एवं विश्वविद्यालय निर्धारित समयसीमा के भीतर मास्टर डाटा लॉक करेंगे।विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन, संस्थानों द्वारा सत्यापन, अपात्र आवेदनों को निरस्त करने तथा पात्र आवेदनों को अग्रसारित करने की सभी समय-सीमाओं का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथियों के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी करना अनिवार्य होगा।मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना सीएम डैशबोर्ड से जुड़ी है, जहां शिक्षण संस्थानों द्वारा लंबित, निरस्त एवं अग्रसारित आवेदनों का प्रतिशत प्रदर्शित होता है। जिले की ग्रेडिंग इसी प्रदर्शन के आधार पर तय होती है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया कि छात्रवृत्ति आवेदन से पूर्व प्रत्येक पात्र विद्यार्थी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) अनिवार्य रूप से कराया जाए। इसके लिए संस्थान विद्यार्थियों के साथ जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करें तथा उनकी रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराएं।मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। यदि आवेदन अपात्र है तो उसे नियमानुसार निरस्त किया जाए, अन्यथा पात्र आवेदन को तत्काल अग्रसारित किया जाए। प्रत्येक माह की अंतिम तिथि से पूर्व सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित संस्थानों एवं अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी।बैठक में समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को अपने स्तर पर छात्रवृत्ति सेल गठित कर प्रतिदिन पोर्टल की निगरानी करने तथा लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए। कार्यशाला के अंत में शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाई गई समस्याओं एवं सुझावों पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए गए।