संपादकीय : 60 की रफ्तार और ₹2000 का चालान—सोनभद्र में सड़क सुरक्षा या सिर्फ कार्रवाई? टैक्सी यूनियन की आपत्ति।

संपादकीय | सोनभद्र : आशीष गुप्ता

सोनभद्र में इन दिनों सड़क सुरक्षा और यातायात कार्रवाई को लेकर एक नया सवाल खड़ा हो गया है। सलखन–मारकुंडी से लेकर बिच्छी–हिन्दवारी तक चार पहिया वाहनों के कथित हाई-स्पीड चालान किए जाने की शिकायत सामने आई है। इस कार्रवाई को लेकर टैक्सी चालकों, ट्रांसपोर्टरों और आम वाहन मालिकों में नाराजगी बताई जा रही है।

अब सवाल यह है कि क्या 60 किमी/घंटा की गति सीमा इस पूरे मार्ग पर लागू है? यदि हां, तो इसकी जानकारी वाहन चालकों को किस माध्यम से दी गई?

संपूर्ण भारत टैक्सी यूनियन कल्याण समिति, सोनभद्र के जिलाध्यक्ष श्रीराम जी गुप्ता ने प्रशासन को दिए अपने आवेदन में दावा किया है कि 60 किमी/घंटा से अधिक गति पर वाहनों का ₹2,000 का चालान किया जा रहा है और वाहन चालकों को मोबाइल पर चालान का संदेश प्राप्त हो रहा है।नियम जरूरी हैं, लेकिन सूचना भी जरूरी हैसड़क सुरक्षा के लिए गति सीमा निर्धारित करना आवश्यक हो सकता है। लेकिन किसी मार्ग पर निर्धारित गति सीमा को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए स्पष्ट और पर्याप्त स्पीड लिमिट बोर्ड तथा चेतावनी संकेत भी जरूरी हैं।  यदि वाहन चालक को पहले से यह पता ही नहीं कि आगे की सड़क पर अधिकतम गति 60 किमी/घंटा है, तो अचानक ₹2,000 का चालान उसके लिए स्वाभाविक रूप से सवाल पैदा करेगा।इसलिए प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि—60 किमी/घंटा की सीमा किस आदेश के तहत लागू है?किस क्षेत्र तक लागू है?इसका तकनीकी आधार क्या है?और सड़क पर कितने स्थानों पर स्पीड लिमिट के संकेतक लगाए गए हैं?इन सवालों का जवाब मिलने से काफी हद तक भ्रम दूर हो सकता है।सड़क सुरक्षा सिर्फ स्पीड तक सीमित क्यों?यूनियन के आवेदन में सोनभद्र की सड़क व्यवस्था से जुड़े कई दूसरे गंभीर मुद्दे भी उठाए गए हैं।

विशेष रूप से हाथीनाला–रेणुकूट–शक्तिनगर मार्ग को लेकर दुर्घटनाओं और सड़क सुरक्षा की चिंता जताई गई है। इसके साथ ही आवेदन में ओवरलोड वाहनों, बिना नंबर प्लेट चलने वाले भारी वाहनों, कथित अवैध खनन सामग्री के परिवहन, जाम और सड़क की स्थिति जैसे विषय भी उठाए गए हैं।

यहां प्रशासन से एक बड़ा सवाल बनता है—

अगर सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है, तो उसकी निगरानी केवल चार पहिया वाहनों की गति तक क्यों सीमित दिखाई दे?

ओवरलोडिंग सड़क और वाहन दोनों के लिए खतरा है। बिना नंबर प्लेट वाहन यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती हैं। दुर्घटना संभावित क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं हैं तो वहां कार्रवाई जरूरी है। सड़क खराब है तो उसका सुधार भी सड़क सुरक्षा का ही हिस्सा है।

हाईवे पर कितनी गति सुरक्षित है?

यूनियन ने टैक्सी परमिट वाहनों की गति और हाईवे की उपयोगिता को लेकर भी सवाल उठाया है।

यह विषय भावनात्मक बहस के बजाय तकनीकी आधार पर स्पष्ट किया जाना चाहिए। किसी सड़क की गति सीमा सड़क की डिजाइन, चौड़ाई, मोड़, आबादी, दुर्घटना रिकॉर्ड और यातायात की स्थिति जैसे कई कारकों पर निर्भर कर सकती है।

इसलिए यदि किसी हिस्से में 60 किमी/घंटा की सीमा वैज्ञानिक रूप से जरूरी है, तो प्रशासन को इसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए।

नियम की जानकारी जितनी स्पष्ट होगी, नियम का पालन उतना ही सहज होगा।

चालान लक्ष्य नहीं, दुर्घटना रोकना लक्ष्य होना चाहिए। 

सड़क सुरक्षा की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि एक सप्ताह में कितने चालान काटे गए।

चालान नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का माध्यम है, लेकिन चालान को ही सड़क सुरक्षा का अंतिम लक्ष्य बना देना उचित नहीं होगा।

सोनभद्र की जनता नियमों के खिलाफ नहीं है। जनता सिर्फ इतना चाहती है कि नियम स्पष्ट हों, कार्रवाई पारदर्शी हो और सड़क सुरक्षित हो।

आखिर सवाल केवल ₹2,000 के चालान का नहीं है।

सवाल यह है कि सड़क पर व्यवस्था किसके लिए है—जनता की सुरक्षा के लिए या सिर्फ कार्रवाई दर्ज करने के लिए?