पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव 2027 के बाद होने के संकेत, यूपी सरकार ने ग्राम प्रधानों को बनाया प्रशासक.

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो गया है, लेकिन इसके बावजूद ग्राम पंचायतों में उनकी भूमिका बनी रहेगी। प्रदेश सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही पंचायत चुनाव तक प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और संबंधित आदेश जारी होने की तैयारी है।

प्रदेश में पहली बार ग्राम पंचायतों में प्रशासक समिति के गठन की व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में वर्तमान प्रधान विकास कार्यों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संचालन करते रहेंगे।

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। अब तक ऐसी स्थिति में एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया जाता था, लेकिन इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर ग्राम प्रधानों को ही यह जिम्मेदारी दी जा रही है।

सरकार का मानना है कि इससे गांवों में चल रहे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक निरंतरता बनी रहेगी। पंचायत चुनाव तक ग्राम पंचायतों के संचालन और विकास योजनाओं की जिम्मेदारी वर्तमान प्रधानों के पास ही रहेगी।

बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में देरी की एक बड़ी वजह मतदाता सूची की प्रक्रिया भी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जून को प्रस्तावित है। इसके अलावा न्यायालयी प्रक्रिया और आयोग से संबंधित औपचारिकताओं के कारण भी चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ ने भी सरकार से मांग की थी कि चुनाव होने तक वर्तमान प्रधानों को प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जाए, ताकि ग्राम पंचायतों का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।

स्रोत : दैनिक जागरण