राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश, पीएम स्वनिधि में लापरवाही पर नगर निकायों के ईओ का वेतन रोका

सोनभद्र, 20 जुलाई। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यक्रमों एवं कर-करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित की जाए तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर बकायेदारों के विरुद्ध प्रभावी वसूली अभियान चलाने, आरसी का नियमित मिलान करने, सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
डीएम ने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं राजस्व कर्मियों को निर्देशित किया कि राजस्व मुकदमों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा भूमि विवादों का मौके पर पहुंचकर समाधान कराया जाए, ताकि आमजन के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा में लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त न होने और ऋण वितरण में प्रगति संतोषजनक न मिलने पर जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिए।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच कराने, मिलावट रोकने के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाने तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वागीश कुमार शुक्ला, उप जिलाधिकारी दुद्धी रवि पासवान, उप जिलाधिकारी मुख्यालय आकांक्षा गौतम, उप जिलाधिकारी सदर आशीष त्रिपाठी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता, सदर तहसीलदार अमित कुमार सिंह, प्रशासनिक अधिकारी रामलाल यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।