यूपी में स्मार्ट प्री-पेड बिजली मीटर व्यवस्था समाप्त, अब पोस्टपेड मोड में जारी होंगे बिल

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उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जारी किया औपचारिक आदेश, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। 

लखनऊ/सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्री-पेड बिजली मीटर को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं और उपभोक्ताओं की शिकायतों के बीच अब एक बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में प्री-पेड मोड में संचालित सभी स्मार्ट मीटरों को अब पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जाएगा।यह आदेश UPPCL के प्रबंध निदेशक कार्यालय, शक्ति भवन लखनऊ से जारी किया गया है। आदेश संख्या 297/2/गो०-स्मा०-मी०/प्रो०/पाकालि/2026 दिनांक 06 मई 2026 में प्रदेश की सभी विद्युत वितरण निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड प्रणाली में बदला जाए।

मई 2026 की खपत का बिल जून में मिलेगा

जारी आदेश के अनुसार, मई 2026 की बिजली खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड व्यवस्था के तहत जारी किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अब उपभोक्ताओं को पहले की तरह अग्रिम रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि सामान्य बिजली बिल की तरह बाद में भुगतान करना होगा।UPPCL ने स्पष्ट किया है कि यह परिवर्तन RMS बैकएंड के माध्यम से मुख्यालय स्तर से किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को अलग से कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी।

SMS और WhatsApp पर उपलब्ध होगा बिजली बिल

नए आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी स्मार्ट पोस्टपेड उपभोक्ताओं को उनका बिजली बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।हालांकि निगम ने माना कि कई उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर RMS में दर्ज नहीं हैं या गलत दर्ज हैं, जिसके कारण बिल प्राप्त करने में समस्या आ सकती है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग विद्युत वितरण निगमों के WhatsApp चैटबॉट नंबर जारी किए गए हैं, जहां उपभोक्ता अपना कंज्यूमर नंबर भेजकर बिल प्राप्त कर सकते हैं।

हर महीने 10 तारीख तक मिलेगा बिल

UPPCL ने निर्देश दिया है कि सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जाए। यदि नेटवर्क या संचार समस्या के कारण किसी मीटर की ऑटोमैटिक रीडिंग प्राप्त नहीं हो पाती है, तो AMISP एजेंसियों द्वारा मैनुअल रीडिंग कर उपभोक्ताओं को समय पर बिल उपलब्ध कराया जाएगा।इसके अतिरिक्त 1912 हेल्पलाइन पर भी IVRS के माध्यम से बिल प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी।

अब 15 दिन का भुगतान समय और 7 दिन की अतिरिक्त मोहलत

नई पोस्टपेड व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को बिल जारी होने की तिथि से 15 दिन का Due Date दिया जाएगा। इसके बाद भी भुगतान न करने पर अतिरिक्त 7 दिन का Disconnection Period मिलेगा।UPPCL के अनुसार, यह पूरी जानकारी बिजली बिल पर अंकित रहेगी ताकि उपभोक्ता समय पर भुगतान कर सकें।विलंब पर लगेगा अधिभारआदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित Due Date तक भुगतान न करने पर उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता-2005 एवं प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार विलंब अधिभार लगाया जाएगा।

उपभोक्ताओं को राहत, जल्द लगेंगे समाधान शिविर

सरकार और बिजली विभाग की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए प्रदेशभर में विशेष कैंप लगाए जाएंगे।इन कैंपों में उपभोक्ताओं की बिलिंग, रीडिंग, मोबाइल नंबर अपडेट, मीटर संबंधी शिकायतों और भुगतान से जुड़े मामलों का मौके पर समाधान किया जाएगा।
क्या होगा सिक्योरिटी धनराशि का

आदेश के अनुसार, पहले प्री-पेड मोड में परिवर्तन के दौरान जो सिक्योरिटी राशि समायोजित की गई थी, अब पोस्टपेड मोड में उपभोक्ताओं के स्वीकृत भार और विद्युत विधा के अनुसार निर्धारित सुरक्षा धनराशि आगामी बिलों में जोड़ी जाएगी।यह राशि चार समान किश्तों में उपभोक्ताओं के बिल में समाहित की जाएगी।

स्मार्ट प्री-पेड मीटर को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सरकार के इस फैसले को उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को बार-बार रिचार्ज और बैलेंस खत्म होने की समस्या से राहत मिलेगी।