Sonbhadra : डाला मंडल अध्यक्ष ने राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन, जनस्वास्थ्य व सड़क समस्या उठाई.

डाला/सोनभद्र। जनपद दौरे पर आए प्रदेश के वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना को गुरुवार को भाजपा डाला मंडल अध्यक्ष संदीप सिंह पटेल ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जनहित से जुड़े दो गंभीर मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई।

अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री पर कचरा डंपिंग का आरोप पहले पत्र में डाला बाजार क्षेत्र की एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या को उठाया गया। आरोप लगाया गया कि क्षेत्र स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री द्वारा बाहर से कचरा मंगाकर खुले में बड़े पैमाने पर डंप किया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है। इस कचरे से उठने वाली तीव्र दुर्गंध पूरे बाजार क्षेत्र में फैल रही है, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी, सिरदर्द, उल्टी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

जनस्वास्थ्य पर पड़ रहा प्रतिकूल प्रभाव ज्ञापन में कहा गया कि डाला बाजार जैसे व्यस्त क्षेत्र में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की आवाजाही होती है, ऐसे में यह स्थिति जनस्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई न होना संबंधित विभागों की लापरवाही को दर्शाता है।

उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग भाजपा मंडल अध्यक्ष ने मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और फैक्ट्री द्वारा बाहरी कचरा डंप करने की गतिविधि पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग रखी गई।

ग्रामीण सड़क परियोजना में बाधा, एनओसी की मांग दूसरे पत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य का मुद्दा उठाया गया। बताया गया कि वर्ष 2018 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिससे चकरिया, रानीडीह, चननी और बसुहारी समेत कई गांवों को लाभ मिलना था।

वन क्षेत्र के कारण अधूरा पड़ा निर्माण कार्य ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पटवध से ग्राम पंचायत कन्हौरा टोला (छिकड़ा) तक का मार्ग वाइल्डलाइफ सेंचुरी क्षेत्र में होने के कारण अब तक एनओसी नहीं मिल पाई है। इसके चलते सड़क निर्माण अधूरा पड़ा है और केवल सोलिंग डालकर कार्य रोक दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों और प्रशासनिक कर्मियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

जल्द समाधान की मांग मंडल अध्यक्ष ने राज्य मंत्री से अनुरोध किया कि संबंधित विभागों से समन्वय कर जल्द से जल्द एनओसी जारी कराई जाए, ताकि सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो सके और क्षेत्र के हजारों लोगों को सुविधा मिल सके।