Sonbhadra - दस विद्यालयों को नोटिस, एफआईआर की चेतावनी : बिना मान्यता 9 से 12 तक चल रही थीं कक्षाएं.

सोनभद्र। जनपद में बिना मान्यता के संचालित हो रहे विद्यालयों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) जयराम सिंह द्वारा ऐसे 10 विद्यालयों को नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है। निर्धारित समय में संतोषजनक उत्तर न मिलने पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है।

प्राथमिक मान्यता पर चला रहे थे उच्च कक्षाएं जांच में सामने आया कि संबंधित विद्यालय प्राथमिक स्तर की मान्यता लेकर कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं चला रहे थे, जो नियमों का गंभीर उल्लंघन है। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ विद्यालय नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से उच्च कक्षाएं संचालित कर रहे हैं।

तत्काल प्रभाव से अवैध कक्षाएं बंद करने का निर्देश डीआईओएस ने सभी संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से अवैध रूप से संचालित कक्षाओं को बंद करें। साथ ही तीन दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करें। चेतावनी दी गई है कि लापरवाही या जवाब न देने की स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एफआईआर दर्ज करने की दी गई चेतावनी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि विद्यालयों द्वारा समयसीमा में जवाब नहीं दिया गया, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी।

इन विद्यालयों को जारी किया गया नोटिस

नोटिस प्राप्त करने वाले विद्यालयों की सूची इस प्रकार है:

1. लाल बहादुर शिक्षण संस्थान, Barwatola
2. रानी दुर्गावती इंटर कॉलेज,
3. केशववर्ती शिक्षण संस्थान, सागोबांध
4. जगदम्बा इंटर कॉलेज, सागोबांध
5. लॉर्ड बुद्धा इंटर कॉलेज, Ranitara
6. भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज, Sarauli
7. एमआर पब्लिक स्कूल, Pindari
8. लाल बहादुर शास्त्री पब्लिक स्कूल, Pindari
9. डॉ. अंबेडकर शिक्षण संस्थान, Pindari
10. आईसी शिक्षा संस्थान, Pindari

जिला प्रशासन सख्त, अन्य विद्यालयों पर भी नजर प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी ऐसे विद्यालयों की जांच जारी रहेगी जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह कार्रवाई जरूरी बताई गई है। जनता से सहयोग की अपील शिक्षा विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी विद्यालय में इस तरह की अनियमितता पाई जाए, तो उसकी सूचना विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।