सावित्री देवी ने सरकार द्वारा बनाये “सम्भव” व्यवस्था के तहत नगर पंचायत लिपिक को 8 सूत्रीय मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन।
डाला – सोनभद्र / संवाददाता अनिल कुमार अग्रहरि – सोन प्रभात
चोपन सोनभद्र। शासन द्वारा बनाये ’सम्भव’ व्यवस्था के तहत सोमवार को नगर पंचायत में जनसुनवाई दिवस पर महिला सुरक्षा एवं जनसेवा ट्रस्ट की
अध्यक्ष जनसेविका सावित्री देवी ने चोपन अधिशासी अधिकारी के नाम से पत्र जनसुनवाई के दौरन उपस्थिति लिपिक अंकित पाण्डेय को नगर पंचायत क्षेत्र में प्रमुख मांग व समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया जो निम्न प्रकार हैं –
1- आदर्श नगर पंचायत चोपन क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत अति महत्त्वपूर्ण अति आवश्यक बस स्टैंड के पास नाली से अटैच करते हुए शौचालय/यूरिनल प्राथमिकता के आधार पर जल्द बनवाया जाये-
2- चोपन बस स्टैंड पर पानी की व्यवस्था हेतु टंकी टोटी लगाया जाये-
3- नगर पंचायत चोपन के सभी वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर बिना भेद भाव के टेंडर कर कार्य किया जाये-
4- नगर पंचायत चोपन वार्ड अंतर्गत लगातार पानी की समस्या हेतु लगातार सूचना प्राप्त होती रहती है जिसकी वजह घर में लगे मोटर है जिसके लिए लोगों से आग्रह करते हुये उनसे नगर की अन्य जनता को पानी मिले इस लिए मोटर हटाने हेतु आग्रह करें-
5- नगर के कई जगहों पर नालिया टूटी है कई जगहों पर पटिया टूटे है जिसको वार्ड अनुसार जानकारी मंगवा कर जल्द सही करवाया जाएं-
6-आदर्श नगर पंचायत स्थित काली मंदिर मैरेज हाल लगभग ३ वर्ष से बंद पड़ा है आस पास के लोगों को कोई भी धार्मिक, मांगलिक कार्यक्रम करने में लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है पूर्व में कई बार प्रार्थना पत्र भी दिया गया है लेकिन सिर्फ आश्वाशन ही मिला आपके पत्र के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग को बिल्डिंग ध्वस्तीकरण हेतु पत्र भी भेज दिया गया था लेकीन आज तक इस पर कार्यवाही नही हो सका।
7-चोपन स्थित दोनों कांशीराम आवास में टुटी पानी की पाईप,नाली व मार्ग सही करवाया जाये व किनारे इन्टरलाकिंग व रगाई,पुताई का कार्य करवाया जायें-
8- चोपन स्थित कांशीराम आवास में हाईमास्क लाईट लगवाया जायें-
जल्द उपरोक्त समस्याओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुये उचित कार्यवाही करने की मांग की है।
श्री ए0के0शर्मा नगर विकास मंत्री ने कहा कि जनसुनवाई की ’सम्भव’ (सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकॅनिज्म ब्रिंग हैप्पीनेस एण्ड वैल्यू) नामक इस व्यवस्था से नागरिकों की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर ही निस्तारण हो सकेगा और लोगों को एक पारदर्शी व जवाबदेही व्यवस्था मिलेगी।फिर भी यदि किसी समस्या का समाधान अधिशासी अधिकारी स्तर पर नहीं हो पाता है तो महीने के प्रथम बुधवार को उच्चस्तर स्तर पर मामलों को सुना जाएगा।उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान में सभी संबंधित अधिकारी अपना सार्थक योगदान देंगे। जनशिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता से ही अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन होगा और इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जायेगी
