विस्थापितों का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग।
● एसडीएम से वार्ता बुलाने का अनुरोध, सौंपा पत्रक।
● 16 अगस्त को दुद्धी में नागरिक समाज का सम्मेलन।
दुद्धी / सोनभद्र – जितेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी ब्यूरो चीफ / सोन प्रभात
दुध्दी, सोनभद्र । कनहर विस्थापितों की पीड़ा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गई है। विस्थापितों के हो रहे मानवाधिकारों के हनन की शिकायत आयोग के अध्यक्ष को ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने की है। आईपीएफ के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर द्वारा भेजे शिकायती पत्र में आयोग के संज्ञान में विस्थापितों को शुद्ध पेयजल, शौचालय, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई की सुविधा न मिलने को लाया गया है। पत्र में कहा गया है कि सरकारी सूची में शामिल बहुतेरे लोगों को अभी तक विस्थापन पैकेज का लाभ नहीं मिला है जबकि बांध बनने के कारण गांव डूबने से विस्थापित बेघर हो गए हैं और उनके परिवार भुखमरी की हालत में बेसहारा जीवन जीने के लिए मजबूर है। ऐसी स्थिति में आयोग से कार्रवाई करने की अपील की गई है।
वहीं दुद्धी में आईपीएफ जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका, कनहर विस्थापित नेता व पूर्व प्रधान इस्लामुद्दीन व गंभीरा प्रसाद और मजदूर किसान मंच के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गोंड के नेतृत्व में एसडीएम दुद्धी के नाम संबोधित पत्र नायब तहसीलदार विशाल पासवान को सौंपा और उनसे कनहर विस्थापितों की समस्याओं को लेकर सिंचाई परियोजना के अधिकारियों के साथ वार्ता आयोजित करने का अनुरोध किया गया। पत्रक में कहा गया है कि कनहर विस्थापितों के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। राजस्व संहिता में नियम होने के बावजूद विस्थापितों की लड़कियों को सूची में शामिल नहीं किया गया। ऐसे ही जिनके मकान बने थे उन प्रपत्र 3 और 11 वालों को विस्थापन पैकेज नहीं दिया गया और जलमग्न टापू में रहने वाले लोग सूची से बाहर कर दिए गए। जिनका नाम भी है उन्हें भी मुआवजा के भुगतान में टालमटोल की जा रही है। नेताओं ने कहा कि यदि कनहर विस्थापितों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। नागरिक समाज से अपील करते हुए विस्थापितों की मांगों का समर्थन करने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए कहा गया। नेताओं ने कहा कि 16 अगस्त को नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक सम्मेलन दुध्दी सिविल बार एसोसिएशन के हॉल में आयोजित किया जाएगा। जिसमें जनपद भर से नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा।
